समीर गायकवाड
भारतात स्वयंपाकाच्या गॅसच्या (LPG) सिलेंडरचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा होण्याचे किंवा गॅस पुरवठा कोलमडून पडण्याचे संकट यापूर्वी दोन मुख्य कालखंडात निर्माण झाले होते. यातील एक तुटवडा जागतिक तेल संकटामुळे तर दुसरा सरकारी धोरणामुळे निर्माण झाला होता. दोन्ही वेळा राजकीयदृष्ट्या सत्ताधारी पक्षावर, त्याचे मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाले. 1973 -74 चे जागतिक तेल संकट (Arab Oil Embargo) ही भारतातील एलपीजी गॅसमधली पहिली पडझड होती. इस्रायलला पाठिंबा दिल्याबद्दल अरब देशांनी, अमेरिका व इतर पाश्चात्य देशांवर तेल निर्यात बंदी घातली. कच्च्या तेलाचे दर चारपट वाढले. त्या दरम्यान भारत 90 % तेल आयात करत होता, LPG उत्पादनही घटले आणि आयात कोसळली. परिणामत: देशभरात गॅस सिलेंडरसाठी लांब रांगा लागल्या, गॅसचे रेशनिंग होऊनही त्याचा काळा बाजार झाला. घरगुती वापरासाठी गॅस मिळणे कठीण झाले. महागाई प्रचंड वाढली.
याच्या राजकीय परिणामस्वरूप इंदिरा गांधी सरकारवर मोठा दबाव आला. देशावरचे आर्थिक संकट गडद झाले. 1970 च्या दशकातील राजकारणात महागाई आणि तुटवडा हे एक प्रमुख मुद्दे बनले. यामुळे जनता असंतुष्ट झाली आणि 1975 च्या आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीला हातभार लागला. गॅस तुटवडा आणि वितरण कोसळण्याचा दुसरा कालखंड अक्षरश: ज्वालाग्राही ठरला. सबसिडी कॅप संकट नावाने हे प्रसिद्ध झाले. UPA-2 सरकारच्या काळात केंद्र सरकारने आर्थिक तूट रोखण्यासाठी घरगुती सबसिडीवरील LPG सिलेंडरची संख्या 6 पर्यंत मर्यादित केली. या संख्येला पूर्वी मर्यादा नव्हती. जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडलेल्या असल्याने सबसिडीचा बोजा प्रचंड वाढला होता.
घटलेल्या सिलेंडर संख्येचा लोकांना नाहक त्रास सहन करावा लागला परिणामत: सरकार विरोधात देशभरात मोठा रोष निर्माण झाला. सिलेंडरसाठी लांबच लांब रांगा लागल्या, काळा बाजार जोरात झाला, गरिबांना महागाईचे चटके बसू लागले. विशेषतः ग्रामीण आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना फटका बसला. अनेक राज्यांत पुरवठा खूप मोठ्या प्रमाणात कमी पडला. याचे राजकीय पडसाद उमटले. हा मुद्दा 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरला. भाजप आणि नरेंद्र मोदी) यांनी या घटनेला “काँग्रेसचे अपयश” म्हणून गाजावाजा करत प्रचार केला. जनता आधीच संतापली होती. तिचा विस्फोट होऊ शकतो हे लक्षात आल्यावर सरकार दबावाखाली आले आणि सिलेंडरच्या मर्यादेला सहावरून आधी नऊवर आणि नंतर 12 पर्यंत वाढवावे लागले. तरीही हे संकट 2014 च्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या पराभवाचे एक प्रमुख कारण ठरले.
या व्यतिरिक्त इतर छोटे तुटवडे अल्प काळासाठी पडले होते. 1990 -91च्या गल्फ वॉर दरम्यान तेलाच्या किमती वाढल्याने अप्रत्यक्ष तुटवडा घटला. 2008-09 मध्ये जागतिक आर्थिक मंदी आणि उच्च किमतींमुळे स्थानिक तुटवडा वाढतच गेला. 2020 च्या लॉकडाउनमध्ये मागणी अचानक वाढल्याने बुकिंगसाठी विलंब होऊ लागला, पण मोठा तुटवडा नव्हता. इराण-इस्रायल-अमेरिका युद्धामुळे निर्माण झालेला सद्यकालीन गॅसचा तुटवडा हा मागील पन्ना वर्षांतला सर्वात मोठा आयात-आधारित तुटवडा आहे आणि तो राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील ठरत असल्यास त्यात नवल वाटण्याजोगे काहीच नाही. कारण आजवर तेच झाले आहे. जेव्हा जेव्हा एलपीजी गॅसचे संकट अक्राळ विक्राळ स्वरूप धारण केले तेव्हा सत्तेत असणाऱ्या सरकारांना मोठा राजकीय फटका बसला. आताही LPG टंचाई हा अत्यंत संवेदनशील राजकीय मुद्दा आहे कारण तो गरीब आणि मध्यमवर्गाच्या स्वयंपाकाशी थेट जोडलेला आहे. उज्ज्वला योजनेच्या यशामुळे आता घरगुती वापर वाढला आहे, पुर्व परंपरेनुसार कोणताही तुटवडा आपल्याकडे लगेच राजकीय वादात रूपांतरित होतो. सध्याचे सरकार महागाईच्या विरोधात घोषणा देऊन सत्तेत आलेले असल्याने या मुद्यावरचा आक्रोश त्यांना नक्कीच असह्य व नकोसा असणार!
Comments are closed.