नवी दिल्ली, १२ मार्च. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी गुरुवारी संसदेत माहिती दिली की गेल्या पाच दिवसांत रिफायनरींना दिलेल्या सूचनांनुसार एलपीजी उत्पादनात 28 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. याव्यतिरिक्त, अतिरिक्त एलपीजी देखील सक्रियपणे खरेदी केले जात आहे. ही वेळ अफवा पसरवण्याची किंवा खोटी कथा निर्माण करण्याची नाही.
सरकारचे प्राधान्य – वंचित वर्गाच्या स्वयंपाकघरात गॅसची कमतरता भासू नये.
देशातील 33 कोटींहून अधिक कुटुंबांच्या, विशेषत: गरीब आणि वंचित घटकांच्या स्वयंपाकघरात गॅसची कमतरता भासू नये हे सरकारचे सर्वात मोठे प्राधान्य असल्याचे केंद्रीय मंत्री म्हणाले. घरगुती गॅसचा पुरवठा पूर्णपणे सुरक्षित असून सिलिंडरची डिलिव्हरीची वेळ पूर्वीसारखीच राहिली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सिलिंडर वितरणाची वेळ पूर्वीसारखीच आहे, अडीच दिवस
हरदीप पुरी यांनी संसदेत सांगितले की, घरगुती एलपीजी सिलिंडरचे बुकिंग करण्यापासून ते डिलिव्हरीपर्यंतचा सरासरी कालावधी अजूनही २.५ दिवसांचा आहे, जो संकटापूर्वीही सारखाच होता. याशिवाय रुग्णालये व शैक्षणिक संस्थांना प्राधान्याने अखंडित गॅस पुरवठा करण्यात येत आहे. ते म्हणाले की, काही ठिकाणांहून अशी माहिती मिळाली आहे की, वितरक आणि किरकोळ स्तरावर गॅस सिलिंडरचा साठा करून घाबरून जास्त बुकिंग करण्याची प्रवृत्ती दिसून येत आहे. मात्र, ही परिस्थिती प्रत्यक्ष पुरवठा टंचाईमुळे नाही, तर लोकांच्या चिंतेमुळे निर्माण झाली आहे.
रिफायनरीज त्यांच्या पूर्ण क्षमतेने काम करत आहेत. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, ते 100% पेक्षा जास्त क्षमतेने कार्यरत आहेत. पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल, एटीएफ किंवा इंधन तेलाचा तुटवडा नाही. पेट्रोल, डिझेल, विमान इंधन, टर्बाइन इंधन, केरोसीन आणि इंधन तेलाची उपलब्धता पूर्णपणे सुनिश्चित आहे… pic.twitter.com/jKcJtXNVVl
— SansadTV (@sansad_tv) १२ मार्च २०२६
सिलिंडर पुरवठ्यातील फेरफार थांबवणे DAC प्रणाली विस्तार
केंद्रीय मंत्री पुढे म्हणाले की, सरकार डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) प्रणालीचा विस्तार करत आहे. सध्या, हे सुमारे 50 टक्के ग्राहकांसाठी लागू आहे, जे 90 टक्के केले जात आहे. या प्रणालीमध्ये, सिलिंडरची डिलिव्हरी तेव्हाच रेकॉर्ड केली जाईल जेव्हा ग्राहक त्याच्या मोबाइलवर प्राप्त झालेल्या वन-टाइम कोडद्वारे त्याची पुष्टी करेल, ज्यामुळे चुकीचा पुरवठा किंवा गॅसचा फेरफार रोखणे सोपे होईल. मागणी संतुलित करण्यासाठी, शहरी भागात गॅस सिलिंडरच्या बुकिंगमध्ये किमान 25 दिवस आणि ग्रामीण आणि दुर्गम भागात 45 दिवसांचे अंतर निश्चित करण्यात आले आहे.
व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा नियंत्रित करण्याचा उद्देश काळाबाजार रोखणे हा आहे.
ते म्हणाले की, तेल विपणन कंपन्यांचे क्षेत्र अधिकारी आणि भेसळ विरोधी सेल वितरक स्तरावर देखरेख करत आहेत. याशिवाय केंद्रीय गृहसचिवांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांची बैठक घेऊन राज्य प्रशासनाला या यंत्रणेशी जोडण्याबाबत चर्चा केली आहे. ते म्हणाले की, व्यावसायिक एलपीजीच्या पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा उद्देश काळाबाजार रोखणे हा आहे आणि हॉटेल आणि रेस्टॉरंट उद्योगाचे नुकसान होऊ नये. व्यावसायिक एलपीजी कोणत्याही सबसिडीशिवाय पूर्णपणे बाजार-आधारित किमतींवर विकले जाते आणि कोणतीही नोंदणी किंवा बुकिंग प्रणाली नाही.
आधुनिक ऊर्जा इतिहासात जगाला अशा क्षणाचा सामना करावा लागला नाही…भारताची क्रूड पुरवठ्याची स्थिती सुरक्षित आहे, आणि सुरक्षित व्हॉल्यूम होर्मुझने वितरित केल्यापेक्षा जास्त आहे. संकटापूर्वी, भारतातील कच्च्या आयातीपैकी अंदाजे ४५% आयात या माध्यमातून होत असे… pic.twitter.com/vQSTHEWdZ6
— SansadTV (@sansad_tv) १२ मार्च २०२६
हरदीप पुरी म्हणाले की, व्यावसायिक एलपीजीची विक्री पूर्णपणे उघडी ठेवली असती, तर काउंटरवरून खरेदी केलेले सिलिंडर बेकायदेशीर बाजारात पाठवले गेले असते, ज्यामुळे वास्तविक व्यावसायिक आणि घरगुती ग्राहकांचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे सरकारने स्पष्ट प्राधान्य आणि पारदर्शक वाटप प्रणाली लागू केली आहे. या व्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्यासाठी इंडियन ऑइल, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियमच्या कार्यकारी संचालकांची 9 मार्च रोजी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने राज्य नागरी पुरवठा विभाग आणि देशभरातील रेस्टॉरंट संघटनांसोबत बैठका घेतल्या आहेत आणि या बैठका सुरू आहेत.
पर्यायी इंधन पर्याय देखील सक्रिय केले जात आहेत
समितीने विविध क्षेत्रे आणि क्षेत्रांच्या आधारे व्यावसायिक एलपीजीच्या वास्तविक गरजांचे मूल्यांकन केले आहे. या अंतर्गत, एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, आजपासून तेल कंपन्या सरासरी मासिक व्यावसायिक एलपीजी मागणीच्या 20 टक्के वाटप करतील, जेणेकरून साठेबाजी आणि काळाबाजार होणार नाही. ते म्हणाले की एलपीजी आणि गॅसवरील दबाव कमी करण्यासाठी पर्यायी इंधन पर्याय देखील सक्रिय केले जात आहेत.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, नुकत्याच 60 रुपयांच्या समायोजनानंतर विनाअनुदानित घरगुती एलपीजी सिलिंडरची किंमत 913 रुपये आहे, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारानुसार त्याची किंमत 987 रुपये असायला हवी होती. जागतिक किमतीनुसार 134 रुपये प्रति सिलिंडरची वाढ हवी होती, मात्र सरकारलाच 74 रुपयांचा बोजा पडतो. त्यामुळे या योजनेसाठी अधिकाऱयांना अतिरिक्त खर्च करावा लागतो. दररोज 80 पैशांपेक्षा कमी.
तेल कंपन्यांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी 30,000 कोटींची भरपाई
पुरी म्हणाले की, शेजारील देशांमध्ये एलपीजीच्या किमती भारतापेक्षा जास्त आहेत. एलपीजी सिलेंडरची किंमत पाकिस्तानमध्ये सुमारे 1,046 रुपये, श्रीलंकेत 1,242 रुपये आणि नेपाळमध्ये 1,208 रुपये आहे. ते म्हणाले की 2024-25 मध्ये सुमारे 40,000 कोटी रुपयांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकारने तेल विपणन कंपन्यांना 30,000 कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर केली आहे.
Comments are closed.