नवी दिल्ली. 1 एप्रिल 2026 पासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होत असून त्यासोबत देशातील करप्रणालीत अनेक महत्त्वाचे बदल लागू होणार आहेत. जुन्या आयकर कायद्यात सुधारणा करून नवीन तरतुदी लागू करण्याच्या तयारीत सरकार आहे. या बदलांचा परिणाम नोकरदार, गुंतवणूकदार आणि व्यावसायिकांवर दिसून येईल. त्यामुळे कर नियोजकांनी हे नवीन नियम समजून घेणे महत्त्वाचे झाले आहे.
1. शेअर बायबॅकवर कर नियम बदलतील
सर्वात मोठा बदल कंपन्यांच्या शेअर बायबॅकच्या नियमांमध्ये दिसणार आहे. पूर्वी कंपन्या त्यांचे समभाग खरेदी करताना स्वत: कर भरत असत. आता ही जबाबदारी गुंतवणूकदारांवर पडणार आहे. म्हणजेच बायबॅकमधून मिळालेली रक्कम गुंतवणूकदारांचे उत्पन्न मानली जाईल आणि त्यांना त्यांच्या कर स्लॅबनुसार कर भरावा लागेल.
2. शेअर बाजारातील ट्रेडिंग महाग होईल
स्टॉक मार्केटमधील फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समध्ये ट्रेडिंग करणाऱ्यांसाठीही नियम बदलले आहेत. सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) च्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. हा दर पर्यायांच्या विक्रीवर 0.1 टक्के आणि फ्युचर्सच्या विक्रीवर 0.02 टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे व्यापाराची किंमत वाढू शकते, ज्यामुळे लहान गुंतवणूकदारांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
3. परदेशात पैसे पाठविण्यावर दिलासा
परदेशात अभ्यास किंवा उपचारासाठी पैसे पाठवणाऱ्या लोकांना दिलासा देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम अंतर्गत, 7 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम पाठवण्यासाठी TCS दर कमी केला जाऊ शकतो. त्यामुळे शिक्षण आणि वैद्यकीय खर्चासाठी परदेशात पैसे पाठवणे थोडे स्वस्त होईल.
4. TDS नियम सोपे होतील
सरकार टीडीएसशी संबंधित नियम सुलभ करण्याच्या दिशेनेही काम करत आहे. काही पेमेंट श्रेणींमध्ये TDS दर कमी केले जाऊ शकतात. याशिवाय, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या विक्रेत्यांसाठी टीडीएस दर कमी होण्याचीही शक्यता आहे, ज्याचा फायदा छोट्या व्यावसायिकांना होईल.
5. विदेशी मालमत्तेच्या माहितीचे नियम मऊ केले
परदेशात छोटी गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठीही दिलासादायक बातमी आहे. जर एखाद्या व्यक्तीकडे मर्यादित मूल्याची परदेशी मालमत्ता असेल आणि ती अनवधानाने घोषित करण्यास विसरली तर, दंडाची तीव्रता कमी केली जाऊ शकते. यामुळे छोट्या गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळणार आहे.
6. नवीन कर व्यवस्था अधिक आकर्षक असेल
नवीन कर प्रणालीकडे लोकांना आकर्षित करण्यासाठी सरकार काही बदल करू शकते. यामध्ये स्टँडर्ड डिडक्शन आणि टॅक्स स्लॅबमध्ये किरकोळ बदल केले जाऊ शकतात, ज्यामुळे मध्यमवर्गीयांना काही अतिरिक्त दिलासा मिळू शकतो.
7. धर्मादाय संस्थांसाठी कठोर नियम
धर्मादाय ट्रस्ट आणि संस्थांसाठीही नवीन नियम लागू केले जाऊ शकतात. त्यांची नोंदणी आणि कर सवलतीशी संबंधित प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल केली जाऊ शकते जेणेकरून पारदर्शकता वाढेल आणि करचोरी थांबवता येईल.
कर नियोजनासाठी महत्वाची माहिती
या सर्व बदलांच्या अंमलबजावणीनंतर कर भरणे आणि गुंतवणुकीशी संबंधित धोरणात काही बदल करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे करदात्यांनी वेळेत नवीन नियमांची माहिती मिळवून त्यानुसार आर्थिक आराखडे तयार केले पाहिजेत, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
Comments are closed.