काही शिक्षण मंडळांचे अभ्यासक्रम राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे असतात. तरीही पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी विषय शिकवणे महाराष्ट्रात कायद्याने बंधनकारक आहे. 2020 पासून तसा कायदा लागू आहे. त्याचे पालन होत नसेल तर संबंधित शाळांची चौकशी करून समज दिली जाईल आणि त्यानंतरही मराठी विषय शिकवला जात नसेल तर त्या शाळांची मान्यता तातडीने रद्द केली जाईल, अशी स्पष्ट ग्वाही शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी आज विधानसभेत दिली.
शिवसेना आमदार हारुन खान यांनी यासंदर्भात सभागृहात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. मुंबईतील अनेक आंतरराष्ट्रीय शाळांमध्ये मराठी सक्तीची अंमलबजावणी होत नाही. या शाळांमध्ये मराठी विषय ऐच्छिक ठेवण्यात आला आहे, असे हारुन खान यांनी सांगितले. अशा शाळांवर काय कारवाई करणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी उत्तर दिले.
मराठी विषयाचे शिक्षक नसणाऱया शाळांवरही कारवाई
प्रत्येक शाळेत मराठी भाषेची परीक्षा अनिवार्य करणार का? शाळांमध्ये मराठी शिकवली जात असेल तर तिथे किती मराठी शिक्षकांची भरती केली आहे, असे प्रश्न आमदार अतुल भातखळकर यांनी विचारले. त्यावर, मराठी शिकवण्यासाठी मराठी शिक्षक नेमणे अनिवार्य असून मराठी शिक्षक नाहीत त्या शाळांवर कारवाई करणार, असे भुसे यांनी सांगितले.
शिक्षणमंत्री काय म्हणाले?
g आंतरराष्ट्रीय किंवा राष्ट्रीय मंडळांच्या अभ्यासक्रमात मराठी ही दुसरी किंवा तिसरी भाषा म्हणून शिकवणे बंधनकारक आहे.
g मराठी विषय शाळेत शिकवणे हा नियम केवळ शासकीय शाळांपुरता मर्यादित नसून खासगी, विनाअनुदानित आणि सर्व परकीय मंडळांच्या शाळांनाही लागू आहे.
g मराठी ही राज्याची अधिकृत भाषा असल्याने तिचे संवर्धन आणि शिक्षण नव्या पिढीला मिळणे आवश्यक असून, याबाबत राज्य शासन कोणतीही तडजोड करणार नाही.
Comments are closed.