UP: भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली निलंबित केलेले वरिष्ठ IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश यांना पुन्हा कामावर घेतले, चौकशी सुरूच राहणार आहे.

लखनौ, १४ मार्च. गंभीर भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली निलंबित करण्यात आलेले उत्तर प्रदेश केडरचे 2006 च्या बॅचचे वरिष्ठ IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश यांना राज्य सरकारने पुन्हा सेवेत घेतले आहे. नियुक्ती आणि कार्मिक विभागाने शनिवारी यासंदर्भात अधिकृत आदेश जारी केला आहे.

अभिषेक प्रताप यांची कोणत्याही विशिष्ट पदावर नियुक्ती करण्यात आली नसली तरी त्यांना लवकरच नवी जबाबदारी मिळण्याची शक्यता आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या नियुक्ती कलम-5 ने जारी केलेल्या आदेशात त्यांचे निलंबन रद्द करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यासोबतच त्याच्याविरुद्ध विभागीय चौकशीही सुरू राहणार आहे.

अभिषेक प्रकाश यांनी आपल्या कारकिर्दीत लखनौ, लखीमपूर खेरी, अलीगढ आणि हमीरपूर या महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून काम केले आहे, हे उल्लेखनीय. मायावती, अखिलेश यादव आणि योगी आदित्यनाथ या तिन्ही सरकारांमध्ये त्यांनी महत्त्वाची पदे भूषवली आणि अनेक वेळा 'टॉप परफॉर्मर' म्हणून त्यांची चर्चा झाली. 'इन्व्हेस्ट यूपी'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकास विभागाचे सचिव म्हणून त्यांची सर्वात प्रमुख भूमिका होती. या काळात त्यांनी राज्यात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी आणि व्यवसाय करण्याची सुलभता सुधारण्यासाठी अनेक मोठ्या प्रकल्पांना चालना दिली.

गेल्या वर्षी मार्चमध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते

सध्या त्यांच्या कारकिर्दीत गेल्या वर्षी मार्चमध्ये मोठा वाद निर्माण झाला होता, जेव्हा पंजाबमधील एक व्यापारी विश्वजित दत्ता यांनी त्यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. तक्रारीनुसार, सौर प्रकल्पाच्या मंजुरीच्या बदल्यात 5% कमिशनची मागणी करण्यात आली होती. ही लाच त्याचा सहकारी निकांत जैन याच्यामार्फत मागितल्याचा दावा करण्यात आला आहे. एसटीएफच्या प्राथमिक तपासात दोषी आढळल्यानंतर, त्याला गेल्या वर्षी 20 मार्च रोजी शिस्त आणि अपील नियम-1969 अंतर्गत निलंबित करण्यात आले होते.

विभागीय तपास सुरूच राहणार आहे

निलंबनादरम्यान, हे प्रकरण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात पोहोचले, जेथे फेब्रुवारी 2026 मध्ये एक मोठे वळण झाले. उच्च न्यायालयाने पुराव्याअभावी आणि तांत्रिक त्रुटींच्या आधारे सहयोगी निकांत जैन यांच्याविरुद्ध नोंदवलेला एफआयआर रद्द केला. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर सरकारने एक वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वीच अभिषेक प्रकाश यांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अभिषेक प्रकाश सेवेत परतले असले तरी त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरूच राहणार असल्याचे विशेष सचिव विजय कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे.