महाराष्ट्र विधिमंडळातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा भाग आता पूर्ण झाला. मुख्यमंत्र्यांनी सहा मार्च रोजी मांडलेला सात लाख कोटी रुपयांचा मोठा अर्थसंकल्प आता सर्वांच्या चर्चेत आहे. हा अर्थसंकल्प विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न साकारण्यासाठी तयार केला आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणे, रस्ते बांधणे, स्वच्छ ऊर्जा वाढवणे आणि गावांचा विकास करणे यावर त्यात भर दिला आहे. नंतरच्या आठवड्यात प्रश्नोत्तर तास चालले. विरोधी पक्षाने जोरदार हल्ला चढवला. काँग्रेसचे नेते अमित देशमुख यांनी कर्ज वाढल्याची बाब उचलली. राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील यांनी क्षेत्रीय असमतोल दाखवला त्यांचे भाषण हसत आणि हसवत सरकारला भानावर आणणारे होते. शिवसेनेचे सुनील प्रभू यांनी कायदा सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले.अमित देशमुख म्हणाले की, राज्यावर अकरा लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.
दरवर्षी एक लाख कोटींची तूट येत आहे. हे स्वप्न कसे पूर्ण होणार? दरडोई उत्पन्न पाचव्या स्थानावर घसरले आहे. मराठवाड्यात पाणी योजनेची घोषणा झाली होती. पण आता ती विसरली गेली. शेतकऱ्यांची जमीन घेतली जाते. रस्ते बांधले जातात. पण टोल नाके रिकामे राहतात. जयंत पाटील यांनी अर्थसंकल्पाला शब्दांचा फुलोरा म्हटले. सुनील प्रभू यांनी कर्ज आणि दायित्वांवर प्रश्न उपस्थित केले. अनुष्का पाटोले प्रकरणावरही चर्चा झाली. कायद्याची सुव्यवस्था बिघडली असल्याचे जोरदार आरोप झाले. मात्र या सर्व हल्ल्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार उत्तर दिले.
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक हजार अब्ज डॉलरकडे वाटचाल करत आहे. कर्ज आणि राज्य उत्पादनाचे प्रमाण फक्त अठरा टक्के आहे. इतर राज्यांपेक्षा हे प्रमाण कमी आहे. पूर्वी कर्ज तीन लाख कोटी होते. आता ते नऊ लाख कोटी झाले. पण राज्य उत्पादन सोळा लाख कोटीवरून एकावन्न लाख कोटी झाले. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली. त्यामुळे त्यांचे चेहरे उजळले आहेत, असा फडणवीस यांनी विरोधकांना टोला मारला. तुमचे वैयक्तिक कर्ज राज्याच्या कर्जापेक्षा जास्त आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात तूट अधिक होती. आता आमच्या काळात सर्व काही ठीक आहे असे जनता म्हणते असे ते म्हणाले. या अधिवेशनात दिलीप वळसे पाटील यांनी सचिवांच्या सभागृहातील गैरहजेरीचा मांडलेला मुद्दा सध्या खूप चर्चेत आहे. नोकरशाहीच्या गैरहजेरीवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी कठोर भूमिका घेतली. त्यांनी अधिकाऱ्यांना अंतिम संधी देत असल्याचे सांगितले.
त्याचा परिणाम काय होतो पहायचे. शेतकरी आत्महत्या, रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी आणि रोजगार यांवरही अपेक्षित चर्चा झाली. अधिवेशन सत्तावीस दिवस चालणार आहे. ते सात एप्रिलपर्यंत सुरू राहील. कर्ज आणि क्षेत्रीय असमतोल हा या अधिवेशनातील मुख्य मुद्दा ठरला तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. अर्थसंकल्पात मोठ्या शहरांवर लक्ष केंद्रित केले जाते. ग्रामीण भाग आणि मराठवाडा सारखा भाग उपेक्षित राहतो ही मोठी तक्रार आहे आणि मराठा ओबीसी संघर्ष ही त्याचे जिवंत उदाहरण महाराष्ट्र अनुभवतो आहेच. हा प्रश्न जातीय कमी आर्थिक अधिक आहे याचा विचार या मंथनातून मान्य होत नाही हे दुर्दैव आहे.
आमदार जयंत पाटील आणि फडणवीस यांच्यातील वादावर थ्री इडियट्स चित्रपटातील संवादातून टोला मारला गेला. पण सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांचे शब्द एक कधी होणार? आणि दोघे मिळून राज्याला ऑल इज वेल अशी अनुभूती कधी देणार याची प्रतीक्षा आहे. कर्जमाफीचा उत्साह आणि भव्यदिव्य अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न एकाच अधिवेशनात चर्चेत आहे या विरोधाभासावर अपेक्षित चर्चा होऊ शकलेली नाही. ती फक्त आर्ग्युमेंट स्वरूपाची होती. निर्णायक नाही. अर्थसंकल्प लोककेंद्रित नव्हे तर प्रकल्प केंद्रित आहे. यावर विरोधकही हातचे राखून बोलले. त्याहून अधिक टीका तर पत्रकार करत आहेत! शेतकरी मदत आणि रस्ते बांधणी यावर सरकारने भर दिला आहे.
फडणवीस यांचा अर्थसंकल्प त्याअर्थाने वाढीला प्रोत्साहन देणारा आहे. पण, आर्थिक सत्य काय आहे? मुख्यमंत्र्यांचा अठरा टक्के प्रमाण हा आकडा खरा आहे. बहुतेक राज्यांपेक्षा तो चांगला आहे. कर्ज वाढले खरे. पण राज्य उत्पादन वेगाने वाढले आहे हे मान्य होण्यासारखे आहे. त्याचवेळी दरडोई उत्पन्न घसरले हे चिंतेचे आहे. तरीही महाराष्ट्र देशातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि त्या जोरावर ही राज्य संकटातून बाहेर पडावे अशी अपेक्षा चुकीची ठरत नाही. पण, मराठवाड्यात सर्वाधिक उपेक्षा दिसते. पाणी योजना आणि रस्ते दीर्घकाळ चालतील. पण, शेतकऱ्यांच्या विरोधावर सरकारने विचार करायला हवा. शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी ही तात्कालिक मदत आहे.
दीर्घकाळ शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान द्यावं लागेल, हवामानाशी जुळवून घेणारे बियाणे स्वस्तात आणि मुबलक द्यावे लागेल, छोट्या शेतकऱ्यांना सक्षम करायची गरज आहे कारण त्याची संख्या सर्वाधिक आहे हे मुद्दे दुर्लक्षिले जात आहेत. महाराष्ट्राच्या प्रगतीचे मुख्यमंत्र्यांचे 2047 चे स्वप्न अमर्याद नाही. काही बाबतीत सरकारची पावले अत्यंत यशस्वी पद्धतीने पडले आहेत हे मान्यच आहे. पण सरकारच्या घोषणा करत आहे आणि जे उद्दिष्ट ठेवत आहे त्यासाठी नोकरशाहीकडून अंमलबजावणी ही खरी कसोटी आहे. नोकरशाही सक्रिय राहिली पाहिजे. सचिव दर्जाचे अधिकारी सभागृहात अनुपस्थित असतात आणि स्थानिक अधिकारी केवळ घोषणेच्या अंमलबजावणीची कागदोपत्री जुळणी करत राहतात.
परिणामी क्षेत्रीय समतोल साधला जात नाही. आपण ठराविक काळासाठी इथे आलो आहोत आणि इथे काही कमवले शिवाय पुढे चांगल्या ठिकाणी जाता येणार नाही अशी ही भावना नोकरशाहीमध्ये दृढ होत चालली आहे. त्यामुळेच मुख्य प्रश्नांकडे दुर्लक्ष आणि प्रश्न सोडवण्याबाबतची उदासीनता दिसून येऊ लागली आहे. हा मोठा धोका आहे. विरोधकांनीही वैयक्तिक टोलेबाजीपेक्षा आकडेवारीवर चर्चा हवी.
मानवी दृष्टीने शेतकरी, ग्रामीण युवक आणि अविकसित भागांचे कल्याण हे विकासाचे खरे माप आहे. फडणवीस यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प संतुलित आहे. कल्याण आणि वाढ दोन्ही त्यात आहेत. पण, फक्त घोषणा पुरेशा नाहीत. परिणाम दिसले पाहिजेत. या आठवड्यातील कामकाजाने विधिमंडळ जिवंत असल्याची खऱ्या अर्थाने जाणीव झाली. मुख्यमंत्र्यांचा बचावही आशावादी होता. त्याहून विरोधकांची टीका वस्तुनिष्ठ होती. दोन्ही बाजूंनी मांडलेले विचार सर्वसामान्यांना सुद्धा या प्रश्नात रस निर्माण करणारे आहेत. नियमित कर्ज भरणारा शेतकरी सरकारला काही प्रश्न विचारत आहे, ज्याला माफी मिळाली त्याचेही अनेक प्रश्न आहेत. महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना सुरू राहिली पण त्यांच्या स्वत:पासून बालकांपर्यंतच्या प्रकृतीचे आव्हान संपलेले नाही. बेरोजगारी गंभीर इशारा देत आहे. अशा अवस्थेत केवळ ऑल इज वेल म्हणून गप्प बसता येणार नाही.
शिवराज कापून
Comments are closed.