विमानतळाशेजारील पुनर्विकास लटकला; जुहूतील रडारचे स्थलांतर तूर्त नाही, हायकोर्टात केंद्रीय मंत्रालयाची माहिती

>>अमर मोहिते

जुहूतील विमानतळाचे रडार स्थलांतरित करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही, अशी माहिती केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने उच्च न्यायालयात दिली. यामुळे विमानतळाशेजारील फनेल झोनमधील पुनर्विकासाला ब्रेक लागला आहे.

या परिसरातील बांधकामांना उंचीचे निर्बंध आहेत. विमान प्राधिकरणाकडून परवानगी मिळाल्यावरच महापालिका व अन्य प्रशासनाकडून पुनर्विकासाला हिरवा पंदील दिला जातो. 2015 च्या नियमानुसार काही बांधकामांना विमान प्राधिकरणाने एनओसी दिली. रडार व अन्य बाबींचा विचार करून 2020 मध्ये सुधारित नियम जारी झाले. त्या आधारावर प्राधिकरणाने आधी दिलेली परवानगी मागे घेतली. त्याविरोधात काही गृहनिर्माण सोसायटय़ांच्या याचिका दाखल झाल्या आहेत.

न्या. बी.पी. कुलाबावाला व न्या. फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. जुहू येथील रडार तूर्त तरी स्थलांतरित करण्याचा कोणताही प्रस्ताव केंद्रीय हवाई मंत्रालयाकडे विचाराधीन नसल्याची माहिती अॅड. एन. आर. बुबना यांनी न्यायालयाला दिली. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने ही सुनावणी 26 मार्चपर्यंत तहकूब केली.

महायुती सरकारला चपराक

दहिसर व जुहू येथील रडार गोराई येथे स्थलांतरित करावे, असे पत्र गेल्या वर्षी 18 फेब्रुवारीला महायुती सरकारने नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाला लिहिले होते, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. केंद्रीय मंत्रालयाने या पत्राला दिलेल्या उत्तराने महायुती सरकारला चांगलीच चपराक बसली आहे.

अधिकाऱ्यांना हजर राहण्याचे आदेश

जुहू व दहिसर येथील रडार गोराई येथे स्थलांतरित करण्याचा मुद्दा नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्या विचाराधीन असल्याचे आम्हाला सांगण्यात आले होते. आता केंद्रीय मंत्रालयाने वेगळीच माहिती दिली आहे. त्यामुळे या मुद्दय़ाची सद्यस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रालयाचा विभागीय अधिकारी व राज्य शासनाच्या जबाबदार अधिकाऱ्याने पुढील सुनावणी न्यायालयात हजर राहावे, असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.