मरणाने केली सुटका!

>> डॉ.जयादेवी पवार

भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाने एका 32 वर्षीय तरुणाच्या बाबतीत ‘निक्रिय इच्छामरणाची’ म्हणजेच पॅसिव्ह युथनेशियाची याचिका मान्य केली आहे. या प्रकरणात गाझियाबादमधील एका वृद्ध दाम्पत्याने आपल्या 13 वर्षांपासून कोमात असलेल्या मुलासाठी केलेली विनंती मान्य करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे ‘सन्मानाने मृत्यू’ या संकल्पनेला भारतीय संविधानाच्या चौकटीत अधिक स्पष्टता प्राप्त झाली आहे. न्यायालयाने घेतलेला पवित्रा भविष्यातील अशा अनेक प्रकरणांसाठी दिशादर्शक ठरणार आहे.

भारतातील न्यायव्यवस्थेसमोर ‘सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारात’ ‘सन्मानाने मरण्याचा अधिकार’ समाविष्ट आहे का, हा प्रश्न अनेक दशकांपासून चर्चिला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाने या प्रश्नाची गुंतागुंत सोडवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. त्याच वेळी या निर्णयाने भारतात इच्छामरणाबाबत स्पष्ट आणि व्यापक कायदा करण्याची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे, जेणेकरून अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन आणि वैद्यकीय प्रक्रिया स्पष्ट होऊ शकेल. तब्बल 13 वर्षे ‘पर्सिस्टंट वेजिटेटिव स्टेट’मध्ये (पार्थिव अवस्था) असलेल्या 32 वर्षीय हरीश राणा या युवकाची जीवनरक्षक प्रणाली (लाईफ सपोर्ट) काढून घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे ‘सन्मानाने मृत्यू’ या संकल्पनेला भारतीय संविधानाच्या चौकटीत अधिक स्पष्टता प्राप्त झाली आहे. 13 वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर आणि वैद्यकीय उपचारांच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्यानंतर न्यायालयाने घेतलेला हा पवित्रा भविष्यातील अशा अनेक प्रकरणांसाठी दिशादर्शक ठरेल.

हरीश राणा या युवकाच्या आयुष्याची शोकांतिका हृदयद्रावक असून ती सुमारे 13 वर्षांपूर्वी सुरू झाली. दिल्लीत जन्मलेला हरीश चंदिगडमधील पंजाब अभियांत्रिकी महाविद्यालयात अभियांत्रिकीचा विद्यार्थी होता. 2013 मध्ये वसतिगृहाच्या चौथ्या मजल्यावरून पडल्याने त्याला गंभीर दुखापत झाली आणि तो कोमात गेला. वैद्यकीय परिभाषेत सांगायचे तर तो पूर्णपणे ‘क्वाड्रिप्लेजिया’ने ग्रस्त होता. म्हणजेच त्याचे हात-पाय आणि शरीर पूर्णपणे निकामी झाले होते. गेली 13 वर्षे तो व्हेंटिलेटर आणि फीडिंग टय़ूबच्या आधारे जगत आहे. दीर्घकाळ अंथरुणावर पडून राहिल्याने त्याच्या शरीरावर गंभीर जखमा झाल्या आहेत आणि त्याची प्रकृती सतत खालावत चालली आहे. कुटुंबासाठी ही परिस्थिती मानसिक त्रासासोबतच मोठय़ा आर्थिक बोजाचे कारण ठरली. त्याच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची कोणतीही चिन्हे नसल्याचा निर्वाळा वैद्यकीय मंडळाने दिल्यानंतर त्याच्या वडिलांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन हा ऐतिहासिक निकाल दिला.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर संविधानाचे अनुच्छेद 21 आपल्याला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देते आणि त्यामध्ये सन्मानाने मृत्यूच्या अधिकाराचाही अंतर्भाव होतो. जेव्हा एखादा रुग्ण अशा स्थितीत असतो जिथून परतणे शक्य नाही आणि केवळ कृत्रिम वैद्यकीय साधनांच्या मदतीने त्याचे ‘जैविक अस्तित्व’ टिकवून ठेवले जात असेल, तर असे वेदनादायी जगणे लांबवणे हे मानवी सन्मानाला धरून असू शकत नाही. न्यायालयाने मान्य केले की, पोटावाटे दिले जाणारे पोषण हेदेखील एक प्रकारचे वैद्यकीय उपचारच आहेत आणि जर ते उपचाराच्या कक्षेत येत असतील, तर गरज पडल्यास ते बंद करण्याचा अधिकारही कायद्याने मान्य केला आहे.

पुढचा टप्पा

भारतामध्ये इच्छामृत्यूच्या कायद्याची चर्चा अनेक ऐतिहासिक खटल्यांतून झाली आहे. 1987 मध्ये मारुती श्रीपती दुबल खटल्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने आत्महत्येचा प्रयत्न हा गुन्हा नसल्याचे म्हटले होते, परंतु 1996 च्या ‘ज्ञान कौर विरुद्ध पंजाब राज्य’ खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘जगण्याच्या अधिकारात’ ‘मरण्याच्या अधिकाराचा’ समावेश होत नाही. मात्र 2011 च्या अरुणा शानबाग खटल्याने या चर्चेला मोठी कलाटणी दिली. मुंबईच्या केईएम रुग्णालयात 42 वर्षे अचेतन अवस्थेत असलेल्या अरुणा शानबाग यांच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदा पॅसिव्ह युथनेशियाच्या तत्त्वाला मान्यता दिली. हरीश राणा यांच्या प्रकरणातील निकाल हा त्याच संघर्षाचा पुढचा टप्पा आहे.

इच्छामृत्यू हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा ‘मौलिक अधिकार’ असेल का, या प्रश्नाचे उत्तर हो किंवा नाही अशा स्वरूपांत देता येणार नाही. न्यायालयाने हा अधिकार दिला आहे, पण तो ‘अनिर्बंध’ नाही. म्हणजेच कोणतीही व्यक्ती केवळ वैयक्तिक नैराश्यातून किंवा साध्या कारणावरून मृत्यूची मागणी करू शकत नाही किंवा तशी मागणी केल्यास ती पूर्ण करण्याचा अधिकारही कोणास दिलेला नाही. केवळ वर्षानुवर्षे कोणत्याही हालचालींविना, प्रतिसादाविना आपल्या वेदना सहन करत अंथरुणावर खिळून आहेत आणि त्यांच्या जगण्याची कोणतीही आशा उरलेली नाही अशा प्रकरणातच ‘पॅसिव्ह युथनेशिया’चा वापर सशर्त होऊ शकतो. यातील ‘लिव्हिंग विल’ (इच्छापत्र) सारख्या संकल्पनांमुळे आता निरोगी व्यक्तींनाही भविष्यातील अशा परिस्थितीसाठी आपली लेखी भूमिका मांडण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.

वेदनारहित जगणे

हरीश राणा प्रकरणाचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या विषयावर व्यापक कायदा करण्याची शिफारस केली आहे. संसद जोपर्यंत यावर ठोस कायदा बनवत नाही, तोपर्यंत न्यायालयाची ही मार्गदर्शक तत्त्वेच देशात लागू राहतील. या निकालाने हे सिद्ध केले आहे की, आधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञानाच्या जोरावर जीवन लांबवता येत असले तरी त्या जीवनाची गुणवत्ता आणि त्यातील मानवी सन्मान अधिक मोलाचा आहे. केवळ श्वास चालू असणे म्हणजे जगणे नव्हे, तर ते जगणे सन्मानजनक आणि वेदनारहित असायला हवे. हेच या ऐतिहासिक निकालाचे सार आहे.

भारतात 1994 च्या मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायद्यानुसार केवळ ‘ब्रेन डेड’ रुग्णांबाबतच असे निर्णय घेतले जात असत. मात्र हरीश राणा यांच्या बाबतीत ते तांत्रिकदृष्टय़ा ‘ब्रेन डेड’ नसतानाही त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याने न्यायालयाने ‘पॅसिव्ह युथनेशिया’ला परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात अशा रुग्णांच्या नातेवाईकांना कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून उपचारांचा भार कमी करणे आणि रुग्णाची वेदनामय, निश्चल अवस्थेतून सुटका करणे शक्य होणार आहे. येणाऱ्यां काळात संसदेला यासंदर्भात कायदा करताना बराच काथ्याकूट करावा लागणार आहे. ‘पॅसिव्ह युथनेशिया’ केवळ अशाच रुग्णांसाठी आहे ज्यांना ‘पर्मनंट व्हेजिटेटिव्ह स्टेट’ (पीव्हीएस) किंवा असाध्य आजार आहे. संसदेला कायद्यात अशा आजारांची आणि परिस्थितीची स्पष्ट तांत्रिक व्याख्या करावी लागेल. यामुळे डॉक्टरांमध्ये असलेली कायदेशीर कारवाईची भीती कमी होईल आणि वैद्यकीय निर्णयांमध्ये पारदर्शकता येईल. जर वैद्यकीय मंडळाने इच्छामरणाची परवानगी नाकारली, तर कुटुंबाकडे अपिलाचा कोणता पर्याय उपलब्ध असावा, हे कायद्यात स्पष्ट असावे लागेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आर्थिक बोजा, कौटुंबिक दबाव किंवा मालमत्तेच्या वादामुळे कोणत्याही रुग्णाला जबरदस्तीने इच्छामरणाकडे ढकलले जाणार नाही, याची खात्री करणे गरजेचे आहे.

दोन प्रकार

इच्छामृत्यूबाबत दोन मुख्य प्रकारांची चर्चा केली जाते. पहिला म्हणजे अॅक्टिव्ह युथनेशिया, ज्यामध्ये औषध देऊन मृत्यू घडवून आणला जातो. भारतामध्ये ही पद्धत पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. दुसरा प्रकार म्हणजे पॅसिव्ह युथनेशिया (निक्रीय इच्छामरण). ज्यामध्ये केवळ जीव वाचवणारे उपचार किंवा कृत्रिम यंत्रणा काढून घेतली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ पॅसिव्ह युथनेशियाला सशर्त मान्यता दिली आहे. या प्रक्रियेत केवळ कुटुंबीयांचा निर्णय पुरेसा नसतो. यासाठी प्राथमिक आणि द्वितीय अशा दोन स्तरांवरील वैद्यकीय मंडळांची संमती आवश्यक असते. जेव्हा दोन्ही मंडळे या निष्कर्षावर येतात की, रुग्णाची प्रकृती सुधारणे आता अशक्य आहे, तेव्हाच लाईफ सपोर्ट म्हणजेच जीवरक्षक प्रणाली काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाऊ शकते.