मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि मनोज जरांगे यांच्या विरोधात तक्रार; नेमकं कारण काय?

छत्रपती संभाजीनगर वार्ता: कुणबी प्रमाणपत्र (Kunbi Certificates) वाटपाच्या मुद्द्यावरून आता नवा वाद उभा राहिल्याचं पाहायला मिळतंय. राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील  (Radhakrishna Vikhe Patil) आणि मराठा आंदोलक मनोज जरांगे (Manoj Jarange Patil) या दोघांविरोधात छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar Police) परिक्षेत्राच्या विशेष पोलीस महानिरीक्षकांकडे तक्रार दाखल करण्यात आलीय. कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाबाबत चुकीची आणि दिशाभूल करणारी माहिती देऊन समाजात तेढ निर्माण केल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते विदुर लाघडे पाटील यांनी केला आहे.

Chhatrapati Sambhajinagar News : मराठा आणि ओबीसी समाजामध्ये अनावश्यक संशय आणि जातीय तणाव

​राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्यात 12 लाख कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप झाल्याची माहिती माध्यमांमध्ये दिली होती, मात्र हा आकडा फसवा असून प्रत्यक्ष वाटप अत्यंत कमी झाल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे. तर दुसरीकडे, मनोज जरांगे पाटील यांनी 4 कोटी 22 लाख मराठा समाज कुणबी आरक्षणात गेल्याचे अनधिकृत आणि खोटे वक्तव्य केल्याचे या तक्रारीत म्हटले आहे. अशा प्रकारच्या चुकीच्या विधानांमुळे मराठा आणि ओबीसी समाजामध्ये अनावश्यक संशय आणि जातीय तणाव वाढत असून, हे वक्तव्य जाणीवपूर्वक केल्याचा आरोप विदुर लाघडे पाटील यांनी केला आहे.

राधाकृष्ण विखे पाटील, मनोज जरांगे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता

दरम्यान, या सर्व प्रकारामुळे राज्याची शांतता धोक्यात येत असून मंत्री विखे पाटील आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर तातडीने गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी आता पोलीस महानिरीक्षकांकडे करण्यात आली आहे. या तक्रारीमुळे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यताय.

Vinod Patil : इतर कुणबी नोंद दाखवून मराठा समाजाची फसवणूक होत आहे

दुसरीकडे याच मुद्द्यावर मराठा नेते आणि मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील (Vinod Patil) यांनी प्रतिक्रिया देत आमच्या जखमेवर मीठ चोळल्याची भावना व्यक्त केलीय. हैदराबाद गॅझेटनुसार किती प्रमाणपत्र मिळाले या विखे पाटील यांच्या यांच्या वक्तव्यमुळे न्यायालयाच्या सुनावणीवर याचे परिणाम होईल. इतर कुणबी नोंद दाखवून मराठा समाजाची फसवणूक होत आहे, असेही ते म्हणाले आहेत. न्यायालयात आम्ही भांडत आहे, मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज असल्याचे आम्ही सांगत आहे. पण समिती सांगते की एवढ्या लाख लोकांना आरक्षण दिले, याचे नक्कीच परिणाम होणार. न्यायालय सांगू शकतो 50 टक्के लोकांना आरक्षण असताना वेगळ्या आरक्षणाची गरज काय? आकडा का फुगवला जात आहे, हे योग्य नाही. मराठवाड्यात जे काही गुन्हे दाखल झाले ते मागे घेतले पाहिजे, कधी गुन्हे मागे घेणार आहे? सातारा गॅझेट लागू करण्याचे आदेश काढले आहे, पण अंमलबजावणीचे काय? मराठवाड्यात देखील असेच झाले. महामंडळात नोकरी नको, सरकारच्या खात्यात नोकरी दिली पाहिजे असेही विनोद पाटील म्हणाले.

आणखी वाचा