दिल्ली उच्च न्यायालयाचा अरविंद केजरीवाल यांना मोठा झटका, न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा यांना हटवण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली.

नवी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना मोठा दणका दिला आहे. मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा यांना हटवण्याची किंवा खटला दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची त्यांची मागणी न्यायालयाने पूर्णपणे फेटाळून लावली. असे करण्यास कोणताही आधार नसल्याचे सरन्यायाधीशांनी स्पष्टपणे सांगितले.

केजरीवाल यांनी न्यायाधीशांवर पक्षपाताचा आरोप केला

आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी 11 मार्च रोजी सरन्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांना पत्र लिहिले होते. ते म्हणाले की, न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या खंडपीठात होणारी सुनावणी योग्य होणार नाही. न्यायालयाची भूमिका पक्षपाती वाटत असल्याची भीती केजरीवाल यांनी व्यक्त केली.

त्यांनी 9 मार्चच्या आदेशाचा हवाला दिला, ज्यात आरोपींची सुनावणी न घेता ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली होती. ते म्हणाले की सामान्य प्रकरणांमध्ये पक्षकारांना त्यांचे उत्तर दाखल करण्यासाठी 4-5 आठवडे मिळतात, परंतु येथे घाई होती. यामुळे त्याला पूर्वग्रहाची भीती वाटू लागली.

सरन्यायाधीशांची प्रतिक्रिया

केजरीवाल यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी सांगितले की, रोस्टरनुसार हे प्रकरण न्यायमूर्ती शर्मा यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. ते दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचे कोणतेही ठोस कारण प्रशासकीय पातळीवर आढळून आले नाही.

त्यांनी स्पष्ट केले की जर न्यायमूर्ती शर्मा स्वत:ला या प्रकरणातून माघार घ्यायचे असतील तर तो त्यांचा स्वतःचा निर्णय असेल. न्यायालयाने रजिस्ट्रार जनरलच्या १३ मार्चच्या पत्राचाही संदर्भ दिला, ज्यात बदलीची मागणी फेटाळण्यात आल्याचे म्हटले होते. केजरीवाल यांची मागणी फेटाळल्यामुळे आता हे प्रकरण न्यायमूर्ती शर्मा यांच्या खंडपीठातच चालणार आहे.

दिल्ली उत्पादन शुल्क प्रकरण

हा संपूर्ण वाद दिल्लीच्या उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 शी संबंधित आहे. 27 फेब्रुवारी रोजी ट्रायल कोर्टाने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया यांच्यासह 22 आरोपींची आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली होती. न्यायालयाने सीबीआयचा तपास निराधार असल्याचे म्हटले होते. याला सीबीआयने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले, त्यावर न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या खंडपीठात सुनावणी सुरू आहे.

9 मार्च रोजी न्यायमूर्ती शर्मा यांनी नोटीस बजावली आणि ट्रायल कोर्टाच्या काही आदेशांना स्थगिती दिली. त्यांनी ट्रायल कोर्टाचे निरीक्षण चुकीचे असल्याचे म्हटले आणि सीबीआय अधिकाऱ्यावर विभागीय कारवाई करण्याचे निर्देशही थांबवले. तसेच मनी लाँड्रिंगशी संबंधित ईडी प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्याचे आदेश दिले.