केजरीवाल सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले! हायकोर्टाच्या धक्क्यानंतर आता 'न्यायाधीश बदला'ची मागणी, सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळणार का?

आपचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल: आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी दारु घोटाळ्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांची याचिका फेटाळली होती ज्यात त्यांनी या प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा यांना बदलण्याची मागणी केली होती. अरविंद केजरीवाल यांनी न्यायाधीशांवर पक्षपाताचा आरोप केला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाकडून दणका बसल्यानंतर केजरीवाल यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

अरविंद केजरीवाल आणि इतरांनी दारू घोटाळा प्रकरणात निर्दोष सोडण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या सीबीआयच्या याचिकेची यादी न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्याऐवजी अन्य न्यायाधीशांसमोर ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले.

त्यावर उच्च न्यायालयाची प्रतिक्रिया

घटनाक्रमाशी परिचित असलेल्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायमूर्ती उपाध्याय म्हणाले की, रोस्टरनुसार, न्यायमूर्ती शर्मा अधीनस्थ न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या सीबीआयच्या याचिकेवर सुनावणी करत आहेत आणि इतर कोणत्याही न्यायाधीशासमोर याचिका सूचीबद्ध करण्याचे कोणतेही कारण नाही. सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, केवळ संबंधित न्यायाधीशच एखाद्या याचिकेतून माघार घेण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.

या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होणार आहे

सीबीआयची याचिका सोमवारी न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्यासमोर ठेवण्यात आली आहे. केजरीवाल, आम आदमी पार्टी (आप) नेते मनीष सिसोदिया आणि इतरांनी 11 मार्च रोजी मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांच्यासमोर निवेदन सादर करून न्यायमूर्ती स्वर्णकांताच्या जागी सीबीआयची याचिका निष्पक्ष न्यायाधीशाकडे सोपवण्याची विनंती केली होती.

काय म्हणाले अरविंद केजरीवाल?

अहवालात केजरीवाल यांनी दावा केला आहे की या प्रकरणाची निष्पक्ष सुनावणी होणार नाही याची त्यांना गंभीर, खरी आणि वाजवी भीती आहे. 27 फेब्रुवारी रोजी कनिष्ठ न्यायालयाने केजरीवाल, सिसोदिया आणि इतर 21 जणांना दोषमुक्त करताना सीबीआयला फटकारले होते.

सीबीआय अधिकाऱ्याविरुद्ध तपास करण्यास मनाई

9 मार्च रोजी न्यायमूर्ती शर्मा यांच्या खंडपीठाने अबकारी धोरण प्रकरणात सीबीआयच्या तपास अधिकाऱ्यावर विभागीय कारवाई सुरू करण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. न्यायमूर्ती शर्मा यांनी सीबीआयच्या याचिकेवर सर्व २३ आरोपींकडून उत्तर मागितले होते. ते म्हणाले होते की शुल्क आकारण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान काढलेले काही निष्कर्ष आणि निरीक्षणे प्रथमदर्शनी चुकीची असल्याचे दिसून येते आणि त्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.

हेही वाचा- निवडणुकीपूर्वी ममता बॅनर्जींनी कर्मचाऱ्यांना दिली मोठी भेट, आता पेन्शनधारकांना मिळणार थकबाकीचा महागाई भत्ता

केजरीवाल यांचा दावा

अरविंद केजरीवाल त्यांनी दावा केला की त्यांची शंका न्यायाधीशांच्या आधीच्या वर्तनावर आधारित होती. ते म्हणाले की, त्यांना डिस्चार्ज करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध सीबीआयने दाखल केलेल्या पुनरिक्षण याचिकेच्या पहिल्याच दिवशी न्यायमूर्ती शर्मा यांनी दुसऱ्या बाजूचा युक्तिवाद ऐकून न घेता, ट्रायल कोर्टाच्या तपशीलवार आदेशात त्रुटी असल्याचे प्रथमदर्शनी मत नोंदवले.