गॅस उपलब्ध नसल्यामुळे हॉस्टेलमध्ये जेवणाची व्यवस्था करता येत नसल्याने विद्यार्थ्यांना हॉस्टेल सोडण्यास सांगितले जात आहे, नाना पटोले यांचा सरकारवर आरोप

महाराष्ट्रात गॅस टंचाईमुळे अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत असून काही हॉस्टेलमधील विद्यार्थ्यांना बाहेर पडण्याचे आदेश दिले जात असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी केला. कमर्शियल गॅस उपलब्ध नसल्यामुळे हॉस्टेलमध्ये जेवणाची व्यवस्था करता येत नसल्याने विद्यार्थ्यांना हॉस्टेल सोडण्यास सांगितले जात आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबातील मुलामुलींना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे पाप राज्य सरकार करत असल्याची टीका त्यांनी केली. हा मुद्दा आपण विधानसभेत उपस्थित केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पत्रकारांशी बोलताना पटोले म्हणाले की, राज्याचे मुख्यमंत्री माध्यमांसमोर महाराष्ट्रात कुठेही गॅसची कमतरता नसल्याचे सांगत आहेत. मात्र प्रत्यक्षात गॅस वितरण केंद्रांबाहेर नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा दिसत आहेत. जर गॅस टंचाई नसेल, तर लोकांना घरगुती गॅससाठी रांगा का लावाव्या लागत आहेत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मुख्यमंत्र्यांनी खोटे बोलणे थांबवावे, असेही ते म्हणाले.

यावेळी त्यांनी कोरोना काळाचा संदर्भ देत केंद्र सरकारवरही टीका केली. ते म्हणाले की, कोरोना देशात येण्याच्या आधी काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून देशाच्या सीमा बंद करण्याची सूचना केली होती. मात्र त्यावेळी भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या सूचनेची खिल्ली उडवली. नंतर कोरोना काळात कोट्यवधी लोकांचे जीव गेले. त्याची जबाबदारी नरेंद्र मोदी आणि भाजप घेणार का, असा प्रश्नही पटोले यांनी विचारला.

पटोले पुढे म्हणाले की, काँग्रेस वस्तुस्थिती मांडत असताना मुख्यमंत्री म्हणतात की काँग्रेस लोकांमध्ये भीती निर्माण करत आहे. मात्र माध्यमांमध्ये गॅससाठी लागलेल्या रांगा दिसत आहेत. जर हे खरे नसेल तर त्या रांगा काय बनावट आहेत का, असा सवाल त्यांनी केला.

पश्चिम आशियातील युद्धाचा परिणामही देशावर होत असल्याचे पटोले यांनी सांगितले. इराण, इस्रायल आणि अमेरिकेमधील संघर्षाला 17 दिवस झाले असून या काळात देशात खाण्याच्या तेलापासून अनेक वस्तूंच्या किंमती वाढल्या आहेत. गॅस मिळत नाही, महागाई वाढली आहे, तरीही सरकार हे सर्व लपवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या संदर्भात आपण विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला असून विधानसभेच्या अध्यक्षांनी संध्याकाळपर्यंत राज्य सरकारने याबाबत सभागृहात निवेदन द्यावे, असे निर्देश दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.

अशा संकटकाळात राज्य किंवा केंद्र सरकारने सर्व पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक बोलावून परिस्थितीवर चर्चा करणे आवश्यक असल्याचे पटोले म्हणाले. मात्र सरकार लोकांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांची लूट करत आहे. मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार सुरू झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. एका बाजूला गॅस मिळत नाही आणि दुसऱ्या बाजूला सरकार सर्व काही सुरळीत असल्याचा दावा करत आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी मांडलेल्या भूमिकेला काँग्रेसचा पाठिंबा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पटोले यांनी राज्य सरकारवर अनुसूचित जाती आणि आदिवासींसाठी असलेल्या निधीच्या वापराबाबतही टीका केली. राज्यघटनेनुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी दिलेला निधी त्यांच्या आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक उन्नतीसाठीच वापरला गेला पाहिजे. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून समाजकल्याण आणि आदिवासी विभागाचा निधी इतर योजनांवर खर्च केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. हे राज्यघटनेला केराची टोपली दाखवण्यासारखे असल्याचेही त्यांनी म्हटले.

याशिवाय राज्यात विविध घोटाळ्यांची मालिका सुरू असल्याचा आरोपही पटोले यांनी केला. नाशिकमधील एका भूखंड प्रकरणाचे उदाहरण देताना त्यांनी सांगितले की, माळाचा भूखंड कसा बेकायदेशीरपणे वापरला जात आहे याची चौकशी सुरू आहे. नाशिकचे पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक आणि शहरातील विविध पोलीस ठाण्यांमार्फत तपास सुरू आहे. दोषी असलेल्या बिल्डर आणि बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.

मात्र या प्रकरणात तक्रारदारांना बोलावून त्यांनाच धमकावले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. उलट तक्रारदारांकडूनच पैसे उकळण्याचा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या संदर्भातील तक्रारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचल्या आहेत. मुख्यमंत्री स्वतः गृहमंत्री असताना राज्यातील पोलीस प्रशासन, नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागातील अधिकाऱ्यांना जनतेची लूट करण्याची मुभा दिली आहे का, असा सवालही पटोले यांनी उपस्थित केला. नाशिकमध्ये तपासाच्या नावाखाली पोलिसांचे ‘लक्ष्मी दर्शन’ सुरू असल्याच्या बातम्याही स्थानिक माध्यमांत प्रसिद्ध होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.