भारताच्या RSS आणि RAW वर बंदी घालण्याची मागणी, अमेरिकेच्या धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाचा ट्रम्प यांना सल्ला

USCIRF ने भारताविरोधात मोठी शिफारस केली आहे. आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यावरील अमेरिकेच्या युनायटेड स्टेट्स कमिशनने आपल्या 2026 च्या वार्षिक अहवालात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारताची गुप्तचर संस्था संशोधन आणि विश्लेषण विंगवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. आयोगाने ट्रम्प प्रशासनाला दोन्ही संघटनांवर तातडीने कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे.

RSS आणि RAW च्या कार्यपद्धतीवर अहवालात गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. भारताला 'विशेष चिंतेचा देश' म्हणून घोषित करणे, शस्त्रास्त्रांच्या विक्रीवर बंदी घालणे आणि भविष्यातील लष्करी-व्यापार संबंधांना धार्मिक स्वातंत्र्याशी जोडण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. हा अहवाल या महिन्याच्या सुरुवातीला प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

आरएसएसवर बंदी, मालमत्ता जप्तीचा प्रस्ताव आणि व्हिसा बंदीची मागणी

USCIRF ने म्हटले आहे की RSS वर लादण्यात येणा-या संभाव्य निर्बंधांमध्ये संघटनेची अमेरिकेतील मालमत्ता जप्त करणे आणि सदस्यांच्या अमेरिकेत प्रवेशावर पूर्णपणे बंदी घालणे समाविष्ट आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यपद्धतीमुळे धार्मिक स्वातंत्र्यावर परिणाम होत असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे.

शीख फुटीरतावाद्यांवर जुने आरोप वारंवार होत आहेत

रिसर्च अँड ॲनालिसिस विंगवर कडक कारवाई करण्याची मागणीही या अहवालात करण्यात आली आहे. 2025 च्या मागील अहवालाचा दाखला देत आयोगाने म्हटले आहे की रॉ शीख फुटीरतावाद्यांना मारण्याच्या कटात सामील आहे. या आधारावर रॉवर बंदी घालण्याच्या शिफारशीचाही पुनरुच्चार करण्यात आला आहे.

भारताला विशेष काळजीचा देश म्हणून घोषित करण्याचे आवाहन

USCIRF ने ट्रम्प प्रशासनाकडे भारताचा 'कंट्री ऑफ पर्टिक्युलर कन्सर्न' या श्रेणीत समावेश करण्याची मागणी केली आहे. आयोगाने विशेष काळजीचे देश म्हणून नियुक्तीसाठी शिफारस केलेल्या 18 देशांच्या यादीत भारताचा समावेश आहे. या यादीत अफगाणिस्तान, म्यानमार, चीन, क्युबा, इरिट्रिया, इराण, लिबिया, निकाराग्वा, नायजेरिया, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रशिया, सौदी अरेबिया, सीरिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि व्हिएतनाम यांचाही समावेश आहे.

यूएस शस्त्रास्त्र विक्री आणि व्यापारावर बंदी घालण्याची शिफारस

अमेरिकन नागरिकांच्या कथित छळाच्या आधारावर भारताला शस्त्र विक्रीवर बंदी घालण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. तसेच, भविष्यातील सर्व लष्करी आणि व्यापारी संबंध धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मुद्द्याशी जोडले गेले पाहिजेत.

USCIRF स्थिती आणि अहवालांचे स्वरूप

USCIRF हा एक स्वतंत्र यूएस सरकारचा आयोग आहे जो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धार्मिक स्वातंत्र्यावर नजर ठेवतो आणि व्हाईट हाऊसला शिफारस करतो. तथापि, व्हाईट हाऊस या शिफारसी स्वीकारण्यास बांधील नाही. गेल्या सात वर्षांपासून आयोगाने भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्यावर सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.