संभळमधील नमाजसंदर्भात प्रशासकीय आदेशावर उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, कडक शब्दात फटकार, जाणून घ्या काय आहे प्रकरण?

संभल मशीद बातम्या: उत्तर प्रदेशातील संभल येथील मशिदीमध्ये नमाजाची संख्या निश्चित करणारा प्रशासकीय आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. याशिवाय उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला नमाजाच्या वेळी सुरक्षा व्यवस्था करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. न्यायालयाच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन आणि न्यायमूर्ती सिद्धार्थ रंजन यांनी संभलच्या मुनाजीर खान यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला आहे.

संभलमधील प्रशासन नमाज्यांची संख्या केवळ 20 पर्यंत मर्यादित करत असल्याची तक्रार याचिकेत करण्यात आली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने संभल प्रशासनाला चांगलेच फटकारले आहे.

काय म्हणाले हायकोर्ट?

प्रत्यक्षात या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशावर आक्षेप घेत संभाळ प्रशासनाला फटकारले. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, असे न्यायालयाने प्रशासनाला स्पष्टपणे सांगितले. संभळच्या डीएम-एसपींना नमाज्यांच्या संख्येमुळे कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडणार असे वाटत असेल तर त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा किंवा बदली करावी. या आधारावर पूजा करण्याचा अधिकार मर्यादित करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

प्रत्येकाला पूजा करण्याचा अधिकार आहे – अलाहाबाद उच्च न्यायालय

यासोबतच न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, जर कोणी व्यक्ती किंवा गट नमाजमध्ये अडथळा आणत असेल तर त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी. कोणत्याही परिस्थितीत शांततापूर्ण वातावरणात नमाज अदा करण्यात यावी आणि प्रत्येकाला नमाज पढण्याचा अधिकार आहे, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे याचिकाकर्ते आणि संभळच्या नमाज्यांना दिलासा मिळाला आहे कारण स्थानिक प्रशासनाच्या आदेशापूर्वीच लोकांमध्ये प्रचंड गोंधळ आणि गोंधळाचे वातावरण होते.

हेही वाचा : हा आजार असेल तर स्वतः नमाज पठण करा, इमाम बनून इतरांना शिकवू नका, भोपाळमध्ये फतव्यावर उठले प्रश्न

काय होता प्रशासकीय आदेश?

वास्तविक, संभल प्रशासनाने 20 जणांना मशिदीत नमाज अदा करण्याची परवानगी दिली होती, जिल्हा प्रशासनाने सुरक्षेच्या कारणास्तव नमाज मर्यादित ठेवण्याचे आदेश दिले होते. अलीकडेच, सुनावणी दरम्यान, उच्च न्यायालयाने संभल डीएम आणि एसपी यांना सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून खडसावले होते आणि सुरक्षा प्रदान करण्यास असमर्थ असल्यास राजीनामा देण्यास सांगितले होते. आता उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याचा संभल प्रशासनाचा आदेश रद्द केला आहे.