दिल्ली बजेट 2026: मंत्रिमंडळाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला मंजुरी दिली, 23 मार्चपासून सुरू होणारे अर्थसंकल्प 24 मार्च रोजी सादर होणार

राजधानी दिल्लीतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाबाबत एक मोठा अपडेट समोर आला आहे. 16 10 मार्च रोजी दिल्ली मंत्रिमंडळाने बहुप्रतिक्षित अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला मंजुरी दिली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या सत्रात दि 23 पासून २५ मार्च 2026 पर्यंत चालेल. २४ मार्च रोजी विधानसभेत आर्थिक वर्ष 2026-27 अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी दिल्लीचे आर्थिक सर्वेक्षणही सभागृहात ठेवण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या अधिवेशनात विविध विभागांची कामे, आर्थिक प्राधान्यक्रम आणि योजनांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
दिल्ली सरकारच्या म्हणण्यानुसार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची संपूर्ण रूपरेषा निश्चित करण्यात आली आहे. 23 मार्च: आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभेत सादर केले जाईल, ज्यामध्ये राजधानीची आर्थिक स्थिती आणि विकासाशी संबंधित महत्त्वाची आकडेवारी सभागृहात सादर केली जाईल. 24 मार्च : सरकार वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. 25 मार्च : अर्थसंकल्पावर चर्चा आणि अन्य विधिमंडळ कामकाज होण्याची शक्यता आहे.
एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, राजधानी दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी 2025 मध्ये विधानसभेत आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर केला होता, ज्याचा आकार सुमारे 1 लाख कोटी रुपये होता. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प होता. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की 2026-27 च्या अर्थसंकल्पातील वाटप गेल्या वर्षीच्या तुलनेत किंचित जास्त किंवा जवळपास असेल.
विकास, हरित उपक्रम आणि शिक्षण यासारख्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल!
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांचा दुसरा अर्थसंकल्प राजधानीचा दीर्घकालीन विकास लक्षात घेऊन तयार करण्यात येत आहे.
शिक्षण क्षेत्र: अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठीच्या योजनांचा विस्तार आणि गुणवत्ता सुधारण्यावर विशेष भर असेल.
हरित उपक्रम आणि पर्यावरणीय शाश्वतता: प्रदूषण नियंत्रण, स्वच्छ ऊर्जा, जलसंधारण आणि जैवविविधता संवर्धनाशी संबंधित कार्यक्रमांना प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे.
पायाभूत सुविधा: रस्ते, वाहतूक आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर दिला जाईल.
स्वच्छ हवा: दिल्लीत हवेची गुणवत्ता ही दीर्घकाळापासून गंभीर समस्या आहे आणि या अर्थसंकल्पात त्यावर काही सकारात्मक पावले उचलली जाण्याची अपेक्षा आहे.
अशाप्रकारे, 2026 च्या अर्थसंकल्पात समाजकल्याण, पर्यावरण आणि दीर्घकालीन आर्थिक वाढ यांचा समतोलपणे समावेश करण्याची योजना असल्याचे दिसते.
Comments are closed.