देशात एलपीजीचे संकट वाढणार हे सरकारला माहीत होते, तर कठोर पावले का उचलली नाहीत… असा सवाल त्यांनी मोदी सरकारवर केला.

नवी दिल्ली. काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार मल्लिकार्जुन खरगे यांनी देशात सध्या सुरू असलेल्या एलपीजी संकटावरून मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. ते म्हणाले की, जेव्हा सरकारला माहित होते की देशात एलपीजी संकट वाढू शकते, तेव्हा कोणतीही मोठी पावले का उचलली गेली नाहीत. एलपीजीचा तुटवडा नसल्याचा दावा आमच्या पेट्रोलियम मंत्र्यांनी लोकसभेत केला. अफवांपासून सावध राहण्यास सांगितले. पण सरकारचा दावा चुकीचा आहे हे ग्राउंड रिॲलिटी सिद्ध करते.

वाचा:- राज्यसभा निवडणूक 2026: एनडीएने बिहारमधील सर्व 5 जागा जिंकल्या, महाआघाडीला मोठा धक्का

राज्यसभेत बोलताना मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे देशातील एलपीजी संकटाकडे मला या सभागृहाचे लक्ष वेधायचे आहे. एलपीजीच्या संकटामुळे संपूर्ण देशात हाहाकार माजला आहे. त्याचा परिणाम गरीब आणि असुरक्षित वर्ग, मध्यमवर्गीय, सामान्य घरे, रेस्टॉरंट्स, वसतिगृहे आणि व्यावसायिक वापरकर्त्यांवर खूप वाईट आहे.

भारत त्याच्या एकूण एलपीजी गरजांपैकी 60% आयात करतो. यामध्येही 90% आयात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होते. या संदर्भात, सध्याची परिस्थिती देशांतर्गत उपलब्धता आणि किंमत स्थिरता या दोन्हीसाठी गंभीर चिंतेची बाब बनली आहे. देशाच्या जवळपास प्रत्येक भागावर त्याचा परिणाम होत आहे. लोक घरात चिंतेत आहेत. छोटी भोजनालये, उपाहारगृहे, वसतिगृहे या सर्वांवर परिणाम झाला आहे. सामुदायिक किचनपासून राम रसोईपर्यंत बंद आहेत. केवळ घरगुतीच नाही तर एमएसएमई आणि इतर व्यावसायिक वापरकर्त्यांना एलपीजी सिलिंडर मिळविण्यासाठी मोठ्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.

अनेक आस्थापनांनी त्यांचे कामकाज मर्यादित किंवा बंद केले आहे ही चिंतेची बाब आहे. काही अधिक दराने खरेदी करत आहेत, प्रति सिलिंडर ₹5,000 पेक्षा जास्त. एलपीजीचा तुटवडा नसल्याचा दावा आमच्या पेट्रोलियम मंत्र्यांनी लोकसभेत केला. अफवांपासून सावध राहण्यास सांगितले. पण सरकारचा दावा चुकीचा आहे हे ग्राउंड रिॲलिटी सिद्ध करते.

स्पीकर, जेव्हा सरकार इराणमधील भारतीय नागरिकांना परिस्थिती बिघडू शकते असा सल्ला देत होते, तेव्हा हे स्पष्ट करायला हवे होते की गंभीर सागरी मार्ग आणि ऊर्जा पुरवठ्यावरही परिणाम होऊ शकतो. त्या दृष्टीने तयारी करावी लागली.
देशातील सिलिंडर बुकिंगसाठी प्रतीक्षा कालावधी शहरांमध्ये 25 दिवस आणि खेडे/दुर्गम भागात 45 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. त्यामुळे पॅनिक बुकिंग सुरू झाले असून, होर्डिंग लागण्याची शक्यता बळावली आहे.

वाचा :- अनंत सिंह यांची राजकारणातून निवृत्ती, राज्यसभा निवडणुकीत मतदान केल्यानंतर ते म्हणाले- नितीश मुख्यमंत्री नसतील, तर आमदार राहून काय फायदा?

देशात एलपीजीचे संकट वाढणार हे सरकारला माहीत होते, तर सरकारने कठोर पावले का उचलली नाहीत, जनतेला विश्वासात का घेतले नाही. हे संकट सरकारचे खराब व्यवस्थापन आणि खराब परराष्ट्र धोरण उघड करते. माझी मागणी आहे की सरकारने या प्रकरणी तात्काळ कठोर पावले उचलावीत आणि जनतेसह सर्व छोट्या व्यापाऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात सिलिंडर उपलब्ध करून द्यावेत.