एलपीजीच्या वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, आता लवकरच प्रत्येक घरात PNG गॅस पोहोचणार आहे

. डेस्क- देशातील एलपीजीची वाढती मागणी आणि पुरवठ्यावरील वाढता दबाव लक्षात घेता केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पाइपलाइन गॅस (पीएनजी) कनेक्शनशी संबंधित नवीन अर्जांना २४ तासांच्या आत मंजुरी देण्याचे निर्देश सरकारने सर्व राज्यांना दिले आहेत.

जास्तीत जास्त लोकांनी एलपीजी सिलिंडरऐवजी पाइपलाइन गॅसचा वापर करावा, जेणेकरून घरगुती गॅसची मागणी कमी करता येईल आणि पुरवठ्यावरील दबाव कमी करता येईल, हा सरकारचा उद्देश आहे.

प्रलंबित प्रकरणे त्वरीत निकाली काढण्याच्या सूचना

केंद्र सरकारने राज्यांना पत्र लिहून पाइपलाइन गॅसशी संबंधित सर्व प्रलंबित प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्यास सांगितले आहे. तसेच विलंब न लावता नवीन फाईल्स मंजूर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी शासनाने रस्ता पुनर्स्थापना शुल्क म्हणजेच रस्ता खोदल्यानंतर भरावासाठी लागणारे शुल्क माफ करण्याचा सल्लाही दिला आहे. याशिवाय प्रत्येक राज्यात एक नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून कामात अधिक चांगला समन्वय राहील आणि प्रक्रियेत विलंब होणार नाही.

एलपीजी पुरवठ्यावर दबाव, पण परिस्थिती नियंत्रणात

पेट्रोलियम मंत्रालयाने पत्रकार परिषदेत सांगितले की, देशात कच्च्या तेलाची उपलब्धता सामान्य आहे आणि पेट्रोल आणि डिझेलची कोणतीही कमतरता नाही. एलपीजीची मागणी वाढल्याने काही प्रमाणात दबावाची परिस्थिती निर्माण झाली असली तरी आजपर्यंत एकाही वितरकाकडे गॅस पूर्णपणे संपलेला नाही. घरगुती ग्राहकांना गॅस पुरवठा पूर्वीप्रमाणेच सुरू ठेवण्यात आला आहे.

काळाबाजार रोखण्यासाठी देशभरात छापेमारी

गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकारने अनेक राज्यांमध्ये कडक कारवाई सुरू केली आहे. दिल्लीत सुमारे 600 गॅस सिलिंडर जप्त करण्यात आले आहेत, तर उत्तर प्रदेशात तपास आणि छापे दरम्यान 10 जणांना अटक करण्यात आली आहे.

जम्मू-काश्मीर, केरळ आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्यात आली असून, हजारो सिलिंडर जप्त करण्यात आले आहेत. तेल विपणन कंपन्यांचे पथकही सातत्याने तपासणी करत आहेत.

12 हजार छापे, 15 हजार सिलेंडर जप्त

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की, तपासणी पथकांनी आतापर्यंत देशभरात सुमारे 12,000 छापे टाकले आहेत आणि 15,000 हून अधिक गॅस सिलिंडर जप्त केले आहेत. त्यांनी एलपीजी बुकिंग करताना घाबरून न जाण्याचे आणि गॅस बुकिंगसाठी ऑनलाइन माध्यमाचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे.

व्यावसायिक गॅस पुरवठ्यावरही लक्ष ठेवा

व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी अनेक राज्यांनी नवीन आदेश जारी केले आहेत. या पुरवठ्याशी संबंधित समस्यांचा आढावा उच्चस्तरीय समिती घेत आहे.

एलपीजीवरील दबाव कमी करण्यासाठी सरकार रॉकेल आणि कोळसा यांसारख्या पर्यायी इंधनांच्या वापरास प्रोत्साहन देत आहे. बिहार, छत्तीसगड, गुजरात, केरळ, मणिपूर, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकसह अनेक राज्यांनी रॉकेल वाटपाचे आदेश जारी केले आहेत.