मध्य पूर्व संकट हॉटेल आणि रेस्टॉरंट उद्योग हिट, नोकरी गमावण्याचा धोका वाढला; कर्मचाऱ्यांचे पगार थांबले

एलपीजी सिलेंडर संकट: मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे जागतिक संकटाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे, ज्याचा परिणाम आता भारताच्या अन्न सेवा क्षेत्रावर स्पष्टपणे दिसून येत आहे. एलपीजी सिलिंडरचा प्रचंड तुटवडा हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' एलपीजी मार्ग बंद झाल्यामुळे भारतातील एलपीजी संकट अधिक गडद होण्याचा धोका वाढला आहे. जर हे युद्ध लांबले तर टाळेबंदी, पगार कपात आणि व्यवसायावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.

एलपीजी उपलब्धता सुधारण्याचे सरकारचे आश्वासन असूनही, रेस्टॉरंट आणि केटरिंग उद्योगाशी संबंधित लोकांचे म्हणणे आहे की त्यांना व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरचा पुरेसा पुरवठा होत नाही. त्यामुळे त्यांच्या व्यवसायावर सातत्याने परिणाम होत आहे.

अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्याची भीती

व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलेंडर उपलब्ध नसल्यामुळे हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटना त्यांचे कामकाज सुरू ठेवणे अत्यंत कठीण होत आहे. अनेक व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे की परिस्थिती अनिश्चित आहे आणि परिस्थिती कधी पूर्वपदावर येईल हे स्पष्ट नाही. द इकॉनॉमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार, रेस्टॉरंटच्या मालकाने सांगितले की, सध्या संपूर्ण सेक्टरमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. परिस्थिती सुधारली नाही तर सर्वात मोठा फटका या उद्योगात काम करणाऱ्या खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना बसेल, असा इशारा त्यांनी दिला.

एलपीजी संकटाचा सर्वाधिक फटका

लहान रेस्टॉरंट्स, रस्त्याच्या कडेला खाद्यपदार्थांची दुकाने, केटरर्स आणि क्लाउड किचन ऑपरेटर्सना सर्वात मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. यापैकी अनेकांनी आपले व्यवसाय आधीच बंद केले आहेत. त्याच वेळी, नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष सागर दर्यानी म्हणतात की एलपीजीच्या कमतरतेचा थेट परिणाम मेनू, कामाचे तास आणि नफ्यावर होऊ शकतो.

हेही वाचा: मारुती सुझुकीला आयकराचा मोठा झटका! ₹5,786 कोटींची कर नोटीस बजावली; आता गाड्या महागणार का?

छोट्या व्यावसायिकांच्या अडचणी वाढू शकतात

अशा परिस्थितीत तोटा सहन न करणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांना टाळेबंदीचा सामना करावा लागू शकतो. जरी मोठे खेळाडू काही काळासाठी नुकसान शोषून घेऊ शकत असले तरी, त्यांच्या ऑपरेशनच्या अनेक पैलूंवर परिणाम होईल. अशा परिस्थितीत हा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावावा, अशी मागणी या उद्योगातील लोकांकडून सरकारकडे होत आहे.