- वाहनधारकांचे लक्ष!
- महामार्गांवर FASTag स्कॅन न केल्यास दुप्पट दंड!
- केंद्र सरकारचा नवा नियम
महामार्ग टोल नवीन नियम भारत: देशात राष्ट्रीय महामार्गावरून प्रवाशांसाठी केंद्र सरकार टोल वसुलीचे नियम कडक करण्यात आले आहेत. 'राष्ट्रीय महामार्ग टोल नियम, 2026' मध्ये महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत आणि हे नवीन नियम 17 मार्च 2026 पासून देशभरात लागू झाले आहेत. या नवीन नियमांमुळे, आता वाहनचालकांना टोल चुकवणे किंवा तांत्रिक कारणांमुळे पैसे भरण्यास उशीर करावा लागणार आहे.
नवीन 'ई-नोटीस' प्रणाली काय आहे?
केंद्र सरकारने आता 'ई-नोटीस' प्रणाली लागू केली आहे. जर एखादे वाहन टोल न भरता टोल बुथवरून जात असेल किंवा तांत्रिक बिघाडामुळे पेमेंट पूर्ण झाले नाही तर संबंधित वाहन मालकाला थेट डिजिटल नोटीस पाठवली जाईल. या नोटीसमध्ये वाहन, प्रवासाची वेळ आणि देय रक्कम यांचा तपशील असेल. ही सूचना एसएमएस, ईमेल किंवा अधिकृत मोबाइल ॲपद्वारे पाठवली जाईल.
'अनपेड यूजर फी' आणि ७२ तासांची मुदत
नवीन नियमात 'अनपेड यूजर फी' ही नवीन संज्ञा जोडण्यात आली आहे. याचाच अर्थ टोल व्यवहाराची नोंद इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीत झाली असली तरी त्याची भरपाई यशस्वी झालेली नाही. यामध्ये FASTag शिल्लक कमी असणे, व्यवहार अयशस्वी होणे किंवा तांत्रिक त्रुटीमुळे डेबिट न होणे या प्रकरणांचा समावेश आहे. वाहनधारकांना थकीत रक्कम भरण्यासाठी ७२ तासांचा अवधी देण्यात येणार आहे. नोटीस मिळाल्यापासून ७२ तासांच्या आत मूळ टोलची रक्कम भरल्यास अतिरिक्त दंड आकारला जाणार नाही. मात्र, ७२ तासांची मुदत ओलांडल्यास वाहनधारकाला टोलच्या दुप्पट रक्कम दंड म्हणून भरावी लागेल.
आई शप्पथ! आता इंधनानंतर मोबाईल डेटा वापर महागणार? 1 जीबी डेटावर 'इतका' कर लावण्यात सरकार तयार आहे
१५ दिवसांनंतर 'वाहन' पोर्टलवर एंट्री केली जाईल
जर एखाद्या वाहनमालकाने १५ दिवसांपर्यंत टोलची थकबाकी भरली नाही आणि त्याविरोधात कोणतीही तक्रार दाखल केली नाही, तर थकबाकीची थेट सरकारच्या 'वाहन' (वाहन) डेटाबेसमध्ये नोंद केली जाईल. एकदा याची नोंद झाल्यानंतर, त्या वाहनाशी संबंधित सरकारी सेवांवर (उदा. फिटनेस प्रमाणपत्र, आरसी नूतनीकरण इ.) तात्पुरती बंदी घातली जाऊ शकते. थकीत दंड भरेपर्यंत या सेवा पूर्ववत केल्या जाणार नाहीत.
तक्रार निवारण सुविधा
वाहनधारकांच्या सोयीसाठी तक्रारीचा पर्यायही खुला ठेवण्यात आला आहे. जर एखाद्या ड्रायव्हरला असे वाटत असेल की त्याला मिळालेली ई-सूचना चुकीची आहे, तर तो 72 तासांच्या आत ऑनलाइन पोर्टलवर तक्रार नोंदवू शकतो. विशेष म्हणजे प्रशासनाने १५ दिवसांत तक्रार निकाली काढायची आहे. दिलेल्या मुदतीत निर्णय न घेतल्यास, नोटीस रद्द मानली जाईल.
पारदर्शकतेवर सरकारचा भर
टोल वसुली व्यवस्थेत पारदर्शकता आणणे आणि महसूल गळती रोखणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. भविष्यात सरकार 'अडथळामुक्त' आणि 'जीपीएस आधारित टोल' प्रणालीकडे वाटचाल करत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, ही ई-नोटीस प्रणाली डिजिटल टोल वसुली अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते.
लोकसभा अध्यक्षांवरील अविश्वासाचा ठराव दुर्दैवी! 'सदन ही जत्रा नाही तर नियमानुसार आहे…'; अमित शहा यांनी विरोधकांवर हल्लाबोल केला
Comments are closed.