कर्मचाऱ्याला पदोन्नतीसंबंधी नोंदी कळवणे बंधनकारकच; मुंबई उच्च न्यायालयाचा सीआरपीएफला आदेश

कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. पदोन्नतीच्या कार्यवाहीमध्ये पारदर्शकता राखणे आवश्यकच असल्याचे नमूद करीत उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने केंद्रीय राखीव पोलीस बलाला (सीआरपीएफ) मोठा दणका दिला. वार्षिक गोपनीय अहवालातील प्रतिकूल नोंदी किंवा पदोन्नतीमध्ये अडथळा ठरणाऱ्या नोंदी कर्मचाऱ्याला कळवणे आवश्यकच आहे. अशा नोंदी कर्मचाऱ्याला न कळवणे हे नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे उल्लंघन आहे, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला.

न्यायालयाने याचिकाकर्त्या महिला डॉक्टर अनु वर्मा यांना 2002 पासूनचे सर्व सेवा लाभ देण्याचे आदेश सीआरपीएफला दिले. डॉ. वर्मा सीआरपीएफमध्ये ‘चीफ मेडिकल ऑफिसर’ म्हणून कार्यरत होत्या. 2004 मध्ये त्यांच्या कनिष्ठांना उच्च वेतन श्रेणी देण्यात आली, मात्र डॉ. वर्मा यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला. त्यांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालामध्ये ‘व्हेरी गुड’ ऐवजी ‘गुड’ अशी श्रेणी होती. त्याआधारे त्यांना पदोन्नतीसाठी अपात्र ठरवण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, त्या श्रेणीबद्दल कर्मचारी डॉ. वर्मा यांना कधीही कळवण्यात आले नव्हते. ही बाब न्यायालयाने विचारात घेतली आणि याचिकाकर्त्या महिला डॉक्टरच्या बाजूने निर्णय दिला.

कर्मचाऱ्याच्या कामगिरीचे मूल्यमापन त्याला कळवणे बंधनकारकच आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. जर एखादी नोंद कर्मचाऱ्याच्या पदोन्नतीमध्ये अडथळा ठरत असेल, तर ती त्याला कळवून त्यावर आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देणे आवश्यक आहे. तसे न करणे हे संविधानातील समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे, असे नमूद करीत न्यायालयाने डॉ. वर्मा यांना 5 एप्रिल 2002 पासूनचे सर्व सेवालाभ, सेवाजेष्ठता आणि थकबाकी देण्याचे आदेश सीआरपीएफला दिले.