FASTag: सरकारने कडक नियम लागू केले आहेत… टोल न कापल्यास आता दुप्पट दंड भरावा लागेल.

नवी दिल्ली. महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. सरकारने FASTag नियमांमध्ये बदल करून नवा कडक नियम लागू केला आहे. आता, जर काही कारणास्तव टोल प्लाझावर फास्टॅगद्वारे पेमेंट केले गेले नाही, तर वाहन मालकाने निर्धारित वेळेत पेमेंट करणे आवश्यक आहे, अन्यथा त्याला दुप्पट दंड भरावा लागेल.

७२ तासांच्या आत पेमेंट न केल्यास तुम्हाला दुप्पट शुल्क द्यावे लागेल.

नवीन नियमानुसार, टोल न भरता अडथळामुक्त टोल प्लाझातून वाहन गेल्यास आणि थकबाकीची रक्कम ७२ तासांच्या आत न भरल्यास त्याच्याकडून दुप्पट रक्कम आकारली जाईल. म्हणजे वेळेवर न भरल्यास मूळ टोलच्या दुप्पट रक्कम भरावी लागेल.

हे नवे नियम का आणले गेले?

न भरता टोल ओलांडणाऱ्यांना आळा बसावा आणि डिजिटल टोल प्रणाली आणखी मजबूत करता यावी, यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. नियमांचे पालन करण्याचे सुनिश्चित करा. नॅशनल हायवे फी नियमातील दुरुस्ती अंतर्गत हा बदल लागू करण्यात आला आहे.

टोल एजन्सींचीही जबाबदारी निश्चित

केवळ वाहनचालकांवरच नव्हे तर टोल एजन्सींवरही जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. कोणत्याही ग्राहकाच्या तक्रारीवर टोल एजन्सीने १५ दिवसांत कारवाई केली नाही, तर अशावेळी थकबाकीची मागणी आपोआप रद्द होईल. म्हणजेच दोष एजन्सीचा असेल आणि त्यावर वेळीच उपाय सापडला नाही, तर दिलासा मिळू शकतो.

'अनपेड यूजर फी' म्हणजे काय?

सुधारित नियमांमध्ये 'अनपेड यूजर फी' स्पष्टपणे परिभाषित करण्यात आली आहे. हा असा टोल आहे जो इलेक्ट्रॉनिक टोल वसुली यंत्रणेद्वारे वाहनाच्या पासिंगची खात्री करूनही मिळत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये, नोंदणीकृत वाहन मालकांना इलेक्ट्रॉनिक नोटीस पाठवली जाईल ज्यामध्ये वाहनाचा तपशील, टोल क्रॉसिंगची तारीख आणि स्थान आणि देय रक्कम असेल.

या सूचना एसएमएस, ईमेल, मोबाइल ॲप आणि एका विशेष पोर्टलद्वारे पाठवल्या जातील. तसेच, नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टीम वाहन डेटाबेस 'वाहन' शी जोडली जाईल, जेणेकरून थकबाकी असलेली वाहने सहज ओळखता येतील.

FASTag वापरकर्त्यांसाठी महत्त्वाचा सल्ला

FASTag मध्ये नेहमी पुरेसा शिल्लक ठेवा. व्यवहार सूचना तपासत रहा. काही अडचण आल्यास लगेच तक्रार नोंदवा. ७२ तासांच्या आत पेमेंट करा. एकूणच, टोलवसुली पारदर्शक आणि कडक करण्यासाठी सरकारने नवीन नियम लागू केले आहेत. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई होणार असतानाच खऱ्या वापरकर्त्यांनाही संरक्षण आणि दिलासा मिळणार आहे.