गौतम गंभीरने एआय (AI) द्वारे बनवलेले डीपफेक्स, बनावट व्हिडिओ आणि परवानगीशिवाय विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून तातडीने दिलासा देण्याची मागणी केली आहे आणि यासाठी २.५ कोटी रुपयांच्या भरपाईची मागणी केली आहे. गौतम गंभीरने दिल्ली उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले असून, त्यांच्या कायदेशीर टीमने या प्रकरणाचे वर्णन “डिजिटल ओळखीच्या चोरीची एक नियोजित मोहीम” असे केले आहे. या मोहिमेत एआय-निर्मित डीपफेक्स, आवाजाचे क्लोनिंग आणि त्यांच्या ओळखीचा परवानगीशिवाय व्यावसायिक वापर यांचा समावेश आहे. गंभीर म्हणाला, “माझी ओळख—माझे नाव, माझा चेहरा, माझा आवाज—यांचा चुकीची माहिती पसरवण्यासाठी आणि पैसे कमावण्यासाठी शस्त्र म्हणून वापर केला गेला आहे.”
त्यांनी हा मुद्दा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या युगातील कायदेशीर संरक्षणाशी संबंधित असल्याचे म्हटले आहे. कमर्शियल डिव्हिजनमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या या खटल्यात ‘एक्स-पार्टे एड-अंतरिम निषेधाज्ञा’ (एकतर्फी अंतरिम स्थगिती) देण्याची तातडीची मागणी करण्यात आली आहे, जेणेकरून चुकीचा मजकूर त्वरित हटवला जावा आणि त्याचा पुढील प्रसार रोखता येईल. तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे की, २०२५ च्या अखेरीपासून Instagram, X, YouTube आणि Facebook सारख्या प्लॅटफॉर्मवर बनावट मजकुरात मोठी वाढ झाली आहे. यामध्ये सर्वात जास्त व्हायरल झालेला व्हिडिओ त्यांच्या बनावट “राजीनाम्याचा” होता, जो २९ लाखांहून अधिक वेळा पाहिला गेला. तसेच दुसऱ्या एका व्हिडिओमध्ये ते वरिष्ठ क्रिकेटपटूंच्या विश्वचषकातील सहभागावर भाष्य करत असल्याचे चुकीच्या पद्धतीने दाखवण्यात आले होते, जो १७ लाखांहून अधिक वेळा पाहिला गेला.
या खटल्यात Amazon आणि Flipkart सारख्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर त्यांच्या नावाचा आणि चेहऱ्याचा वापर करून परवानगीशिवाय वस्तू विकल्या जात असल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. एकूण १६ व्यक्ती/संस्थांना आरोपी करण्यात आले आहे, ज्यात सोशल मीडिया अकाउंट्सपासून ते Meta Platforms Inc., X Corp. आणि Google LLC सारखे प्लॅटफॉर्म मध्यस्थ (intermediaries) म्हणून समाविष्ट आहेत. तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि दूरसंचार विभाग यांसारख्या सरकारी संस्थांचाही यात समावेश आहे.
गंभीरने २.५ कोटी रुपयांची भरपाई, त्यांचे नाव, फोटो, आवाज किंवा व्यक्तिमत्त्वाच्या वापरावर कायमस्वरूपी बंदी घालणे आणि चुकीचा मजकूर हटवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणाच्या निकालाचा मोठा परिणाम भारतीय न्यायालये सेलिब्रिटींशी संबंधित डीपफेक्स, एआय छेडछाड आणि डिजिटल ओळखीची चोरी यांसारख्या प्रकरणांना कशा प्रकारे हाताळतात, यावर होऊ शकतो.
Comments are closed.