उत्तर कोरिया निवडणूक 2026: हुकूमशहा किम जोंग उनचा 'बंपर' विजय! 99.93% मते मिळवून इतिहास रचला, पहिल्यांदाच 'आंदोलना'तही पडली मते

प्योंगयांग/नवी दिल्ली. उत्तर कोरियाचा हुकूमशहा किम जोंग उन याने पुन्हा एकदा जगाला आपल्या सत्तेवरची पकड दाखवून दिली आहे. किम जोंग उनच्या 'वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया' ने त्याच्या मित्रपक्षांसह 2026 च्या संसदीय निवडणुकीत क्लीन स्वीप केला आहे. राज्य माध्यम योनहाप आणि KCNA च्या वृत्तानुसार, किमच्या पक्षाला 99.93 टक्के मते मिळाली आहेत, ज्याद्वारे त्यांनी संसदेच्या सर्व जागा काबीज केल्या आहेत. मात्र, यावेळच्या निवडणूक निकालात असे काही समोर आले आहे की, ज्याने जगभरातील तज्ज्ञांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. 15 मार्च रोजी झालेल्या मतदानात प्रत्येक जागेवर एकच उमेदवार होता. ही निवडणूक 15 मार्च रोजी सर्वोच्च पीपल्स असेंब्ली (संसद) च्या 15 व्या टर्मसाठी सदस्य निवडण्यासाठी घेण्यात आली होती. उत्तर कोरियाची निवडणूक प्रक्रिया जगातील इतर लोकशाही देशांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. येथे प्रत्येक मतदारसंघात एकच उमेदवार रिंगणात आहे, ज्याला किम जोंग उन यांच्या सरकारने आधीच मान्यता दिली आहे. मतदारांना दुसरा कोणताही पर्याय नाही, त्यांना फक्त 'होय' किंवा 'नाही' मध्ये तोच उमेदवार निवडायचा आहे. 0.07% लोकांनी 'नाही' ची ताकद दाखवली, 1957 नंतर पहिल्यांदाच विरोध स्वीकारला. या निवडणुकीतील सर्वात धक्कादायक बातमी म्हणजे किम जोंग उन यांच्या सरकारने पहिल्यांदाच अधिकृतपणे कबूल केले आहे की काही लोकांनी त्यांच्या उमेदवारांच्या विरोधात मतदान केले आहे. आकडेवारीनुसार, ०.०७ टक्के मतदारांनी अधिकृत उमेदवारांना नाकारले. उत्तर कोरियाच्या इतिहासात 1957 नंतरची ही पहिलीच वेळ आहे की राज्य माध्यमांनी “नाही” मतांचे अस्तित्व जाहीरपणे मान्य केले आहे. जगाला आपली 'पारदर्शकता' दाखवण्याचा किम सरकारचा हा प्रयत्न असू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. मतदानाची नोंद: समुद्रात असल्याने काहींना मतदान करता आले नाही. अधिकृत नोंदी दर्शवतात की जवळजवळ सर्व नोंदणीकृत मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. अहवालानुसार, केवळ 0.0037 टक्के मतदार होते जे परदेशात किंवा समुद्रात ड्युटीवर असल्यामुळे मतदान करू शकले नाहीत. त्याच वेळी, मतदानापासून दूर राहिलेल्या लोकांची संख्या नगण्य (0.00003 टक्के) राहिली. 687 प्रतिनिधी निवडून आले, जे घटनादुरुस्तीमुळे अधिक मजबूत झाले. देशाच्या निवडणूक कायद्यानुसार, कामगार, शेतकरी, विचारवंत आणि लष्करी कर्मचारी असे एकूण 687 प्रतिनिधी सर्वोच्च लोकसभेवर निवडून आले आहेत. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, 2011 मध्ये वडील किम जोंग इल यांच्या निधनानंतर सत्तेवर आलेल्या किम जोंग उन यांनी 2019 मध्ये राज्यघटनेत मोठे बदल केले. या बदलांनंतर किम यांना अधिकृतपणे राष्ट्रप्रमुख घोषित करण्यात आले आणि सरकार, लष्कर आणि सर्व राज्य संस्थांवर त्यांची मक्तेदारी “एकल” आणि अटूट करण्यात आली.