महिलांना 1500 रुपये, तरुणांना भत्ता – ममतांचा मास्टरस्ट्रोक, निवडणुकीपूर्वी जाहीरनाम्यातील आश्वासनांचा पाऊस

कोलकाता. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेसचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना अनेक मोठी आश्वासने दिली. या जाहीरनाम्यात महिला, तरुण, शेतकरी आणि गरीबांना केंद्रस्थानी ठेवून अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. 'लक्ष्मी भंडार' योजनेबाबत सर्वात मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. ममतांनी आश्वासन दिले की त्यांचे सरकार पुन्हा स्थापन झाल्यास, सामान्य श्रेणीतील महिलांना देण्यात येणारी रक्कम दरमहा ₹1000 वरून ₹1500 पर्यंत वाढवली जाईल. एससी/एसटी प्रवर्गातील महिलांना 1200 ऐवजी 1700 रुपये दरमहा दिले जातील.

वाचा :- पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक 2026: टीएमसीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध, ममता बॅनर्जी म्हणाल्या – मोदीजी, तुम्ही येथे अघोषित राष्ट्रपती राजवटीत निवडणूक लढवत आहात…

यासोबतच बेरोजगार तरुणांना दरमहा ₹1500 भत्ता देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. सरकार प्रत्येक कुटुंबाला कायमस्वरूपी घर देण्याचे आणि प्रत्येक घरात स्वच्छ नळाचे पाणी देण्याचे आश्वासन देत आहे. आरोग्य सुविधांबाबत ममता यांनी 'दुआरे चिकीत्सा' योजना सुरू करण्याबाबत सांगितले, ज्याअंतर्गत प्रत्येक बूथ स्तरावर शिबिरे लावून लोकांना वैद्यकीय सुविधा पुरविल्या जातील. तसेच शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या बदलांचे आश्वासन देत त्यांनी हजारो शाळांना ई-लर्निंगशी जोडून त्यांचे आधुनिकीकरण करण्याबाबत सांगितले.

प्रशासकीय पातळीवरही बदलाची योजना पुढे आली आहे. ममता यांनी आगामी काळात 7-8 नवीन जिल्हे, ब्लॉक आणि नगरपालिका निर्माण करण्याची घोषणा केली आहे, जेणेकरून प्रशासन आणखी मजबूत करता येईल. राजकीय वक्तृत्वातही ममता मागे राहिल्या नाहीत. केंद्र सरकारवर निशाणा साधत ते म्हणाले की, राज्यात “अघोषित राष्ट्रपती राजवट” सारखे वातावरण निर्माण झाले आहे. बाहेरचे अधिकारी राज्याला न समजता निर्णय घेत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

केंद्रातील विद्यमान सरकार पुन्हा सत्तेवर येणार नाही आणि जनतेला आता बदल हवा आहे, असा दावाही ममता बॅनर्जी यांनी केला. राज्य वाचवण्यासाठी जनतेने संघटित होऊन भाजपच्या विरोधात मतदान करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. एकूणच, या जाहीरनाम्याद्वारे ममता बॅनर्जी यांनी स्पष्टपणे सूचित केले आहे की, यावेळी निवडणुकीत त्यांची रणनीती थेट सार्वजनिक समस्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याची आहे – रोजगार, महिलांना आर्थिक मदत आणि मूलभूत सुविधा.

रिपोर्ट : हर्ष गौतम

वाचा :- उत्तराखंडनंतर आता योगी मंत्रिमंडळाचा पुढील आठवड्यात विस्तार होणार, आरएसएस-भाजपमध्ये मंथन सुरू, जाणून घ्या कोणाला मिळणार जागा आणि कोणाचे पत्ते साफ होणार?