‘महाराष्ट्राची लालपरी’ म्हणून ओळखली जाणारी एसटी आता केवळ तिकीट विक्रीवर तग धरून राहणे कठीण बनले आहे. महायुती सरकारच्या काळात एसटी महामंडळाला रोज सुमारे दोन कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. महसूल वाढीसाठी महामंडळाने आता इंधन विक्री आणि जाहिरात क्षेत्रात उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे.
फेब्रुवारी 2026 अखेर संपलेल्या आर्थिक वर्षात एसटीला 750 कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी महामंडळ आता इंधन विक्रीचा पर्याय अवलंबणार आहे. एसटी महामंडळ पीपीपी तत्त्वावर राज्यातील 100 ते 110 ठिकाणी ‘मल्टी-मोडल’ इंधन कंप उभारणार आहे. तिथे पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी, एलएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्ंजग सुविधा पुरवली जाणार आहे. धुळे येथील प्रायोगिक प्रकल्प यशस्वी झाला असून यातून वार्षिक 100 कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे, असा दावा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केला आहे. इंधन भरताना होणारी गळती आणि अनियमितता रोखण्यासाठी महामंडळ आता एआयचा आधार घेणार आहे. प्रत्येक एसटी बसच्या इंधन टाकीला आणि कंपाच्या नोझलला एआय आधारित सेन्सर बसवले जाणार आहेत. सध्याच्या पारंपरिक पद्धतीत दर 100 लिटरमागे होणारी 4 ते 5 लिटरची घट या तंत्रज्ञानामुळे पूर्णपणे थांबवता येणार आहे.
जाहिरातींतून 250 कोटींचे लक्ष्य
एसटीच्या 600 बसस्थानकांवरून दररोज 50 ते 55 लाख प्रवासी प्रवास करतात. डिजिटल फलक आणि बसच्या अंतर्गत-बाह्य भागातील जाहिरातींमधून पुढील पाच वर्षांत 250 कोटी रुपये मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
Comments are closed.