अल्पसंख्याक आयोगातील रिक्त पदे : अंतिम मुदतीबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्रावर नाराजी व्यक्त केली

नवी दिल्ली. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या पदांवरील रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी “टाइमलाइन” न दिल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. मुख्य न्यायमूर्ती डी.के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांनी केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या उपसचिवांना दोन आठवड्यांच्या आत वगळण्याचे स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले, त्यांनी विशेषत: रिक्त पदे भरण्याच्या वेळेबाबत प्रतिज्ञापत्र मागवले होते.

न्यायालयाने म्हटले, “आम्ही प्रतिज्ञापत्रातील विधाने आयोगाचे अध्यक्ष आणि इतर सदस्यांची नियुक्ती सुनिश्चित करण्यासाठी अवलंबण्यात येणारी कालमर्यादा कशी स्पष्ट करते हे समजण्यास अक्षम आहोत.” हायकोर्टाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांना सांगितले की, “न्यायालयाच्या आदेशाची किती आकस्मिकपणे दखल घेतली गेली ते पहा. न्यायालयाची अवहेलना करण्यात आली आहे. हा अधिकारी कोण आहे?… अधिकाऱ्याने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र पहा. आम्हाला त्याला बोलावून अंतिम मुदतीचा अर्थ काय ते विचारावे लागेल. “तुम्ही त्याला तुमच्या खोलीत बोलावले तर बरे होईल.”

न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की शपथपत्रात फक्त असे म्हटले आहे की मंत्रालयाने रिक्त पदांवर नियुक्तीसाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू केली आहे आणि विविध स्त्रोतांकडून प्राप्त झालेल्या बायोडेटा आणि नामनिर्देशनांची तपासणी केली जात आहे. प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की प्रस्तावांची तपासणी केली जात आहे आणि हे प्रकरण सक्षम अधिकाऱ्यासमोर न्यायप्रविष्ट आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ जुलै रोजी होणार आहे.

6 फेब्रुवारी रोजी, न्यायालयाने केंद्राला आयोगातील रिक्त पदे भरण्याच्या मुद्द्यावर “उत्तम प्रतिज्ञापत्र” दाखल करण्यास सांगितले होते आणि नियुक्ती प्रक्रियेचा तपशील तसेच ती पूर्ण करण्याची कालमर्यादा सांगितली होती. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या अवर सचिवांनी या मुद्द्यावर दाखल केलेला यथास्थिती अहवाल “पूर्णपणे निरर्थक आणि अस्पष्ट” असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली होती.

30 जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयाने आयोगातील रिक्त पदांवर चिंता व्यक्त केली होती. गेल्या वर्षी एप्रिलपासून आयोग अध्यक्ष किंवा सदस्यविना असल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. सर्व रिक्त पदे भरण्यासाठी कोणती पावले उचलण्याची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास कोर्टाने केंद्राला सांगितले होते. आयोगातील रिक्त पदांबाबत याचिकाकर्ता मुजाहिद नफीस यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.