परिवहन मंत्र्यांचा ‘रिव्हर्स गिअर’, 94 एसटी आगारांतील डिझेल खरेदीची नव्याने निविदा प्रक्रिया; महाराष्ट्राबाहेरून इंधन पुरवठा नाही

एसटी महामंडळाच्या बसगाडय़ांसाठी आवश्यक असणाऱया डिझेल खरेदीचे कंत्राट महाराष्ट्राबाहेर देण्याच्या हालचालींवर टीका झाली. त्यानंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटी बसगाडय़ांना महाराष्ट्राबाहेरून इंधन पुरवठा स्वीकारणार नसल्याचा पवित्रा घेतला आहे. याच अनुषंगाने राज्यातील 94 एसटी आगारांतील डिझेल खरेदीची नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे.

एसटीला रोज सुमारे 10.87 लाख लिटर डिझेलची आवश्यकता असून वर्षाकाठी सुमारे 40 कोटी लिटर डिझेल खरेदी केली जाते. भविष्यात 8 हजार नवीन डिझेल बसेस ताफ्यात दाखल झाल्यानंतर हा खर्च 4,700 कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी प्रति लिटर सुमारे 2.70 रुपयांची सवलत मिळत होती. ती वाढवून 3 रुपये करण्यात आली होती. स्पर्धात्मक निविदेनंतर प्रति लिटर 5.13 रुपयांची सवलत मिळाली असून ही सध्याच्या दरापेक्षा 2.13 रुपयांनी अधिक आहे. या निर्णयामुळे एसटी महामंडळाला दरवर्षी सुमारे 240 ते 241 कोटी रुपयांची बचत अपेक्षित असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी जाहीर केले. अनेक वर्षे ठराविक सवलतीवर डिझेल खरेदी केली जात होती. मात्र अधिक सवलत मिळवण्याच्या उद्देशाने स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक, नियमबद्ध आणि निष्पक्ष पद्धतीने पार पडली असून कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही, असे परिवहन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

– ‘हायस्पीड डिझेल’ इंधन पुरवठय़ासाठी एसटी महामंडळाने निविदा प्रक्रिया सुरू केली. याअंतर्गत महाराष्ट्राबाहेरून इंधन पुरवठा करणाऱया कंपन्यांना मुभा देण्यात आली. त्यामुळे ‘व्हॅट’चा कमी दर असलेल्या गुजरातमधील कंपनीला इंधन पुरवठय़ाचे कंत्राट दिले जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली. यामागील छुप्या कारस्थानाची कुणकुण लागताच इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनने आपल्या गुजरातच्या युनिटमधून कमी दरात इंधन पुरवठय़ाची तयारी दाखवली होती. त्यामुळे परिवहन मंत्र्यांनी एक पाऊल मागे घेत एसटीसाठी महाराष्ट्राबाहेरून इंधन पुरवठा स्वीकारणार नसल्याची भूमिका घेतल्याचे बोलले जात आहे.

-‘आयओसी’सह नायरा (गुजरात), रिलायन्स (गुजरात) या कंपन्यांनी 94 एसटी आगारांमध्ये महाराष्ट्राबाहेरून इंधन पुरवठय़ाची तयारी दाखवली. त्या 94 ठिकाणच्या इंधन पुरवठ्यासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. यापूर्वी अंतिम मुदत संपल्यामुळे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनला (बीपीसीएल) सहभागी होता आले नव्हते. आता फेरनिविदा प्रक्रियेत ‘बीपीसीएल’ला सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे.