डिजिटल अटक : व्हॉट्सॲपवर सरकारचा जोरदार हल्ला, डिजिटल अटक करणारे घोटाळेबाज आता सुरक्षित नाहीत.

न्यूज इंडिया लाइव्ह, डिजिटल डेस्क: देशात 'डिजिटल अटक'ची वाढती प्रकरणे पाहता केंद्र सरकारने आतापर्यंतचे सर्वात मोठे पाऊल उचलले आहे. गृह मंत्रालय आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने संयुक्तपणे व्हॉट्सॲपला सायबर फसवणूक आणि बनावट अटक घोटाळ्यांमध्ये वापरले जाणारे सर्व डिव्हाइस आयडी कायमचे ब्लॉक करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पोलिस, सीबीआय किंवा नार्कोटिक्स विभागाचा धाक दाखवून निरपराध लोकांना आपला बळी बनवणाऱ्या नराधम गुन्हेगारांचे कंबरडे मोडणे हा सरकारच्या या 'सर्जिकल स्ट्राईक'चा उद्देश आहे. सरकारची नवीन 'डिव्हाइस ब्लॉकिंग' योजना काय आहे? आतापर्यंत व्हॉट्सॲपवर फक्त मोबाईल क्रमांकांवर बंदी घालण्यात आली होती, मात्र घोटाळेबाज नवीन सिमकार्ड घेऊन पुन्हा सक्रिय झाले. सरकारच्या नव्या आदेशानंतर : नंबर नाही, फोन होणार निरुपयोगी : आता व्हॉट्सॲप घोटाळ्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या संपूर्ण उपकरणाचा (हँडसेट) आयडी ब्लॅकलिस्ट करणार आहे. याचा अर्थ भविष्यात त्या फोनवर व्हॉट्सॲप कधीही वापरता येणार नाही, मग कोणतेही सिमकार्ड वापरले तरी चालेल. IMEI ट्रॅकिंग: सुरक्षा एजन्सी आता IMEI नंबरद्वारे या उपकरणांचा मागोवा घेत आहेत, जेणेकरून घोटाळेबाजांचे संपूर्ण नेटवर्क उद्ध्वस्त केले जाऊ शकते. डिजिटल अटक: मृत्यूची भीती कशी विणली जाते? 'डिजिटल अरेस्ट' हा एक नवीन सायबर गुन्हा आहे ज्यात गुन्हेगार व्हिडिओ कॉलद्वारे सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवतात. खोटे आरोप: घोटाळेबाज पीडितेला सांगतात की त्यांच्या नावावर बेकायदेशीर पार्सल (ड्रग्ज किंवा शस्त्रे) रोखण्यात आले आहे. कॅमेऱ्यासमोर ताब्यात घेणे: पीडितेला तासनतास व्हिडिओ कॉलवर राहण्यास भाग पाडले जाते आणि कुठेही न जाता, ज्याला ते 'डिजिटल अटक' म्हणतात. खंडणी: बदनामी होऊन तुरुंगात जाण्याच्या भीतीने पीडितेने लाखो रुपये घोटाळेबाजांच्या खात्यात ट्रान्सफर केले. सावधान! सरकारी संस्था कधीच 'डिजिटल अटक' करत नाहीत. भारतीय दूरसंचार विभाग आणि गृह मंत्रालयाने वारंवार स्पष्ट केले आहे की: सीबीआय, पोलिस किंवा कोणतीही कायदेशीर संस्था व्हॉट्सॲप व्हिडिओ कॉलद्वारे कोणालाही 'अटक' करत नाही. कोणालाही घरामध्ये व्हिडिओ कॉलसाठी सक्ती करणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. सरकारी अधिकारी कधीही फोनवर पैशांची मागणी करत नाहीत. फसवणूक झाल्यास हे त्वरित करा. असा संशयास्पद कॉल आल्यास घाबरू नका. चक्षू पोर्टलवर त्याची त्वरित तक्रार करा किंवा राष्ट्रीय सायबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 वर कॉल करा. सरकारचा दावा आहे की डिव्हाइस आयडी ब्लॉक करण्याच्या या नवीन तंत्रज्ञानामुळे भविष्यात सायबर गुन्हे 60 ते 70 टक्क्यांनी कमी होऊ शकतात.