होर्मुझबाबत ट्रम्प यांचा संयम संपला! इराणला ४८ तासांचा अल्टिमेटम, म्हणाले- मार्ग न उघडल्यास बॉम्ब पेरू

ट्रम्प इराण होर्मुझ सामुद्रधुनी अल्टीमेटम: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला 48 तासांचा अल्टिमेटम दिला आहे, ज्यात त्यांनी म्हटले आहे की जर इराणने या वेळेच्या मर्यादेत होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा उघडली नाही तर अमेरिका त्यांच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधा पूर्णपणे नष्ट करेल. ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर संपूर्ण जगात पुन्हा एकदा भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कारण जागतिक तेल आणि वायू पुरवठ्यासाठी होर्मुझची सामुद्रधुनी अत्यंत महत्त्वाची आहे.

ट्रम्प यांनी त्यांच्या धमकीमध्ये असेही म्हटले आहे की ही कारवाई इराणच्या सर्वात मोठ्या पॉवर प्लांटपासून सुरू होईल, परंतु त्यांनी कोणते पॉवर स्टेशन हे स्पष्ट केले नाही. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी त्यांच्या 'ट्रुथ सोशल' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर हा इशारा दिला आहे, पण तो दिला आहे.

इस्रायली अणु स्थळांवर हल्ला

ट्रम्प यांची धमकी अशा वेळी आली आहे जेव्हा इराणने इस्रायलच्या डिमोना आणि अराद या शहरांवर मोठा क्षेपणास्त्र हल्ला केला असून त्यात १०० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. डिमोना शहरात इस्रायलची प्रमुख आण्विक सुविधा आहे. इराणने या हल्ल्याचे वर्णन आपल्या नतान्झ अणुऊर्जा प्रकल्पावरील हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून केले आहे, तर इस्रायलने या हल्ल्यात सहभाग नाकारला आहे. परिस्थिती अधिकच तणावपूर्ण बनली असून, याकडे गंभीर राजनैतिक संकट म्हणून पाहिले जात आहे.

इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची नाकेबंदी केल्याने जागतिक ऊर्जा बाजारही हादरला आहे, ज्यामुळे तेलाच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. या वाढत्या किमती राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासाठी एक गंभीर समस्या बनल्या आहेत कारण ते आगामी मध्यावधी निवडणुकांना सामोरे जात आहेत.

हेही वाचा: इराणने इस्रायलकडून घेतला बदला… 'डिमोना' आण्विक शहरावर क्षेपणास्त्रे डागली, आण्विक तळ धुरात बुडाला – VIDEO

लिंडसे ग्रॅहम यांनी इशारा दिला

यासोबतच डोनाल्ड ट्रम्प यांचे निकटवर्तीय सल्लागार आणि सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी जगातील देशांना इशारा दिला आहे की, अमेरिका त्या देशांमध्ये आपले लष्करी तळ ठेवणार नाही जे इराणविरुद्धच्या संघर्षात अमेरिकन लष्करी तळांचा वापर करू देणार नाहीत. हे विधान आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीत मोठ्या बदलाचे संकेत देते. या विकासाचा जागतिक राजकारण आणि सुरक्षेवर खोल परिणाम होऊ शकतो आणि अमेरिकेच्या भूमिकेतील संभाव्य बदलांकडे निर्देश होऊ शकतो.