पेरिफेरल एक्सप्रेसवे: रेखा गुप्ता सरकारने पेरिफेरल एक्सप्रेसवेच्या ३७०० कोटी रुपयांच्या थकबाकीला हिरवी झेंडी दिली, पहिला हप्ता म्हणून ५०० कोटी रुपये जारी केले जातील

दिल्ली जाममुक्त करण्यासाठी केंद्र सरकारने त्याभोवती ईस्टर्न-वेस्टर्न पेरिफेरल एक्स्प्रेस वे बांधला होता. त्याच्या बांधकामामुळे इतर राज्यांतून येणारी वाहने ज्यांना हरियाणा आणि राजस्थानला जावे लागते ते दिल्लीत प्रवेश न करताच जाऊ शकतात. या एक्स्प्रेस वेच्या बांधकामासाठी भूसंपादनाचा खर्चही दिल्ली सरकारला द्यावा लागला होता. पण, यापूर्वीच्या आप सरकारने केंद्र सरकारला पैसे दिले नाहीत.

यापूर्वीच्या सरकारने या महत्त्वाच्या प्रकल्पाबाबत कधीच गांभीर्य दाखवले नाही आणि राजकीय द्वेषामुळे दिल्लीच्या हिताला बाधा पोहोचवणारे केंद्र सरकारचे पेमेंट जाणूनबुजून रोखले, असे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी म्हटले आहे. 2018 मध्ये सुरू झालेल्या या एक्स्प्रेसवेने हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमार्गे दिल्लीला सुरक्षा जाळी (रहदारीसाठी) प्रदान केली आहे. हे पेमेंट आंतरराज्यीय आर्थिक समस्यांचे निराकरण करेल. या पाऊलामुळे राजधानी 'स्मार्ट आणि प्रदूषणमुक्त' होण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.