पेट्रोल ३९८ रुपये आणि डिझेल ३८२ रुपये, मध्यपूर्व युद्धाने श्रीलंकेला उद्ध्वस्त केले! दोन आठवड्यांत दुसऱ्यांदा भाव वाढले

नवी दिल्ली: मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्ध आणि तणावामुळे श्रीलंकेत इंधनाचे दर गगनाला भिडले आहेत. रविवारी देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात 25 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली. दोन आठवड्यांतील ही दुसरी वेळ आहे की एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भाव वाढले आहेत.

आता सामान्य पेट्रोलचा दर प्रतिलिटर 317 रुपयांवरून 398 रुपयांवर पोहोचला आहे. त्याचवेळी सार्वजनिक वाहतुकीत मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या डिझेलच्या दरात 79 रुपयांनी वाढ होऊन ते 382 रुपये प्रतिलिटर झाले आहे.

मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे तेलाचे संकट अधिक गडद झाले आहे

अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाचा कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर वाईट परिणाम झाला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या महत्त्वाच्या मार्गावर परिणाम झाल्याने जागतिक तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. गेल्या आठवड्यात कच्चे तेल 8 टक्क्यांहून अधिक महाग झाले, तर एका महिन्यात ते 57 टक्क्यांहून अधिक वाढले आहे.

श्रीलंका पूर्णपणे इंधन आयातीवर अवलंबून आहे. ते सिंगापूर, मलेशिया आणि दक्षिण कोरियामधून तयार होणारी पेट्रोलियम उत्पादने मिळवते, तर कच्चे तेल मध्य पूर्वेतून येते. या संकटामुळे इंधनाचा तुटवडा वाढला आहे.

इंधन रेशनिंग आणि वापर कमी करण्यासाठी प्रयत्न

किमती वाढण्याबरोबरच, श्रीलंकेने इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी रेशनिंग लागू केले आहे. पेट्रोल आणि डिझेल मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. अनेक शहरातील पेट्रोल पंपांवर लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. लोक घाबरून जास्त खरेदी करत आहेत.

इंधनाची बचत व्हावी म्हणून सरकारने सार्वजनिक कार्यक्रम कमी केले आणि कार्यालयातील सुट्ट्या वाढवल्या. वीजनिर्मितीसाठी परदेशातूनही कोळसा खरेदी केला जातो, त्याचा खर्च वाढत आहे.

महागाई आणि त्याचा परिणाम सर्वसामान्यांवर

या वाढीमुळे वाहतूक खर्चात मोठी वाढ होणार आहे. बस, ट्रक आणि ऑटोच्या भाड्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खाद्यपदार्थ आणि दैनंदिन वस्तू महागणार आहेत. आधीच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या कुटुंबांवर आणि व्यावसायिकांवर मोठा भार पडणार आहे. महागाई झपाट्याने वाढू शकते.

श्रीलंकेसारख्या शेजारी देशांना डिझेल पुरवण्याच्या विनंतीवर विचार करणार असल्याचे भारताने म्हटले आहे. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, भारत प्रक्रिया केलेल्या पेट्रोलियम उत्पादनांचा मोठा निर्यातदार आहे, परंतु देशांतर्गत गरजा लक्षात घेऊन निर्णय घेतला जाईल.