हरियाणा पोलिसांच्या तपासावर सर्वोच्च न्यायालय कठोर, तपासाच्या पद्धतींवर तीव्र नाराजी व्यक्त :- ..

न्यूज इंडिया लाइव्ह, डिजिटल डेस्क: गुरुग्राममधील एका प्रसिद्ध बलात्कार प्रकरणात देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणा पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाच्या तपासासाठी स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) हलगर्जीपणावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हे संवेदनशील प्रकरण ज्या पद्धतीने हाताळले गेले ते अत्यंत निराशाजनक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन या प्रकरणाने आता कायदा व सुव्यवस्था आणि पोलिसांच्या कार्यशैलीवरून नवा वाद सुरू झाला आहे.

एसआयटीच्या तपासावर कोर्टाचे तिखट सवाल

सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणा पोलिसांनी तयार केलेला एसआयटीचा प्रगती अहवाल अपुरा असल्याचे म्हटले आहे. एवढा गंभीर गुन्हा असतानाही तपासाची गती मंद का आहे, याबाबत खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले. पोलिसांच्या तपास पद्धतींवर भाष्य करताना न्यायालयाने सांगितले की, तपास हा केवळ कागदोपत्रीच मर्यादित असल्याचे दिसून येते. सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त करत हरियाणा सरकार आणि पोलिस महासंचालकांकडून आरोपींना अटक करण्यात आणि पुरावे गोळा करण्यात एवढा विलंब का केला जात आहे, याचे उत्तर मागितले आहे.

पीडितेला न्याय मिळण्यास उशीर झाल्याबद्दल चिंता

या प्रकरणात न्यायालयाने पीडितेची सुरक्षितता आणि तिला वेळेवर न्याय मिळण्याच्या अधिकारावर भर दिला. गुरुग्रामसारख्या हायप्रोफाईल शहरात घडलेल्या या जघन्य गुन्ह्याने महिलांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. तपास यंत्रणांनी असे काम केल्यास सर्वसामान्यांचा न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास उडू शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीपर्यंत पोलिसांनी आतापर्यंत केलेल्या प्रभावी कारवाईचा उल्लेख करून ठोस आणि सविस्तर स्थिती अहवाल सादर करावा लागेल, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

पोलीस यंत्रणेत सुधारणांची गरज

गुरुग्राम बलात्कार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा हा कडकपणा पोलीस प्रशासनासाठी मोठा संदेश आहे. या खटल्याच्या निमित्ताने न्यायालय आता राज्यांमध्ये एसआयटीच्या स्थापनेवर आणि त्यांच्या कार्यक्षमतेवर लक्ष ठेवू शकेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. पोलिस सहकार्य करत नसून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही पीडितेच्या बाजूने केला होता. आता पुढच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे, जिथे पोलिसांना आपली निष्पक्षता सिद्ध करावी लागणार आहे.