योगी सरकारचा मोठा निर्णय, उत्तर प्रदेशातील ५८ जिल्ह्यांना मिळणार नवयुग पालिका योजनेचा लाभ.

उत्तर प्रदेशातील समतोल शहरी विकासाला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 'नवयुग पालिका योजने'ला मंजुरी देण्यात आली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा उद्देश त्या शहरी संस्थांना आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज करणे हा आहे, जे आतापर्यंत स्मार्ट सिटीसारख्या योजनांपासून दूर राहिले आहेत.

58 शहरी संस्थांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल

या योजनेंतर्गत राज्यातील 58 जिल्हा मुख्यालयातील नगरपालिका संस्थांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये 55 नगरपरिषदा, 3 नगर पंचायती आणि गौतम बुद्ध नगरच्या दादरी नगरपरिषदेचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे पहिल्यांदाच महानगरपालिकांऐवजी छोट्या आणि मध्यम शहरांना प्राधान्य देण्यात आले असून, त्यामुळे विकासाचे फायदे मोठ्या प्रमाणावर पोहोचणार आहेत.

5 वर्षात 2916 कोटी रुपयांची गुंतवणूक

या योजनेसाठी राज्य सरकारने मोठे बजेट ठेवले आहे. दरवर्षी 583.20 कोटी रुपये खर्च केले जातील, परिणामी 5 वर्षांत (2025-26 ते 2029-30) एकूण 2916 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल. ही योजना संपूर्णपणे राज्य सरकारद्वारे अनुदानित आहे, ज्यामध्ये केंद्राचा सहभाग असणार नाही. या गुंतवणुकीमुळे छोट्या शहरांमधील पायाभूत सुविधांचा झपाट्याने विस्तार होणार आहे.

डिजिटल गव्हर्नन्स आणि स्मार्ट वैशिष्ट्यांवर भर

'नवयुग पालिका योजना' ही स्मार्ट सिटी मॉडेलपासून प्रेरित आहे. या अंतर्गत डिजिटल गव्हर्नन्स, ई-सेवा आणि तांत्रिक उपायांना प्रोत्साहन दिले जाईल. नागरिकांना ऑनलाइन सेवा, जलद तक्रार निवारण आणि पारदर्शक प्रशासन मिळेल, ज्यामुळे सरकारी कामकाज अधिक प्रभावी आणि विश्वासार्ह होईल.

पायाभूत सुविधांमध्ये व्यापक सुधारणा

शहरी संस्थांमध्ये पायाभूत सुविधा मजबूत करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्याअंतर्गत रस्ते बांधणी, ड्रेनेज व्यवस्था, पिण्याचे शुद्ध पाणी, पथदिवे आणि उद्यानांचा विकास करण्यात येणार आहे. याशिवाय, उत्सव भवन, सभागृह आणि प्रदर्शन केंद्र यांसारख्या सार्वजनिक जागाही विकसित केल्या जातील, ज्यामुळे सामाजिक आणि सांस्कृतिक उपक्रमांना चालना मिळेल.

संतुलित विकासाच्या दिशेने पावले

आतापर्यंत मोठ्या शहरांमध्ये विकास अधिक केंद्रित झाला आहे, त्यामुळे छोटी शहरे मागे राहिली आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून जिल्हा मुख्यालयाचा विकास करून प्रादेशिक विषमता कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि आर्थिक घडामोडींना नवीन चालना मिळेल.

पारदर्शक निवड आणि अंमलबजावणी प्रक्रिया

प्रकल्पांची निवड करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर समित्या स्थापन केल्या जातील, तर राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती त्यांचे परीक्षण करेल. मंजुरी मिळाल्यानंतरच प्रकल्प राबवले जातील. यामुळे पारदर्शकता राखली जाईल आणि संसाधनांचा योग्य वापर सुनिश्चित होईल.

लोकसंख्येवर आधारित विकास धोरण

राज्याचे शहरी विकास मंत्री ए के शर्मा यांच्या मते, लोकसंख्येच्या आधारावर संस्थांची दोन श्रेणींमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे – 1.5 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेले क्षेत्र आणि 1.5 लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेले क्षेत्र. यातून प्रत्येक शहराच्या गरजेनुसार विकासकामांना प्राधान्य देता येईल.

छोट्या शहरांना नवी ओळख मिळेल

'नवयुग पालिका योजना' केवळ शहरी रचनाच मजबूत करणार नाही तर छोट्या शहरांनाही नवी ओळख देईल. यामुळे लोकांचे जीवनमान सुधारेल आणि राज्यातील सर्वांगीण आणि समतोल नागरी विकासाच्या दिशेने एक मजबूत पाऊल ठरेल.

हेही वाचा – उत्तर प्रदेश: 1,228 नर्सिंग अधिकाऱ्यांना नियुक्ती पत्र मिळाले, 1,097 महिला