अन्यायाविरुद्ध बाबुराव चांदेरे न्यायालयात, राज्य कबड्डी संघटनेच्या कार्यकारिणीत झालेला बदल बेकायदेशीर

महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेत सत्तासंघर्ष चिघळला असून, सरकार्यवाह पदावरून हटवण्यात आलेले बाबुराव चांदेरे यांनी आता न्यायालयाचे दार ठोठावत थेट बंड पुकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेविरुद्ध प्रशासक नेमण्याच्या आदेशाला स्थगिती देताना संघटनेची स्थिती ‘जैसे थे’च ठेवण्याचे आदेश दिले होते. असे असतानाही गेल्या महिन्यात राज्य संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सरकार्यवाह बाबुराव चांदेरे यांची हकालपट्टी करत प्रभारी सरकार्यवाहपदी मोहन गायकवाड यांची निवड केली होती. राज्य संघटनेच्या कार्यकारिणीने घेतलेला हा निर्णयच केवळ बेकायदेशीर नसून, न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान असल्याचा गंभीर आरोप करत आपल्यावर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी चांदेरेंनी आता उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

गेल्या वर्षी महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेवर प्रशासक नेमण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता. तेव्हा या निर्णयाविरुद्ध राज्य कबड्डी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते आणि न्यायालयानेही प्रशासक नेमण्याच्या आदेशाला स्थगिती देत राज्य संघटनेला आपली बाजू मांडण्यासाठी आठ आठवडय़ांचा वेळ दिला होता. मात्र या स्थगितीला आता 20 आठवडे उलटून गेले आहेत. अद्याप राज्य संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात आपले म्हणणे मांडलेले नाही. त्यादरम्यान गेल्या महिन्यात राज्य संघटनेच्या कार्यकारिणीच्या तातडीच्या बैठकीत वादग्रस्त सरकार्यवाह बाबुराव चांदेरेंविरुद्ध असलेल्या प्रचंड तक्रारींच्या अनुषंगाने त्यांची हकालपट्टी करत प्रभारी सरकार्यवाह म्हणून मोहन गायकवाड यांची एकमताने निवड केली होती.

चांदेरेंनी संघटनेच्या याच कारवाईविरुद्ध दंड थोपटले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असल्यामुळे राज्य संघटनेच्या पदाधिकारी वा कार्यकारिणाला कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकारच नाही. त्यामुळे संघटनेने घेतलेला निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे. त्यांनी माझ्याविरुद्ध केलेली कारवाई चुकीची आणि बेकायदेशीर असल्याचे मत मांडत चांदेरे यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच गजानन कीर्तिकर यांची प्रभारी अध्यक्ष म्हणून झालेली निवडही बेकायदशीर आणि नियमबाह्य असल्याचे त्यांनी मत मांडले आहे. त्यामुळे वयाची पंचाहत्तरी गाठलेले कीर्तिकर यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागणार असे सूत्रांकडून कळले आहे.

संघटनांच्या तक्रारींमुळेच चांदेरेंची हकालपट्टी

बाबुराव चांदेरे यांच्या हुकूमशाहीमुळे राज्यातील अनेक संघटना त्यांच्याविरोधात उभ्या ठाकल्या आहेत. ते निवड समितीत वारंवार हस्तक्षेप करत आपल्याच मर्जीतल्या खेळाडूंची संघात निवड करायचे, वशिलेबाज खेळाडूंना राज्य संघात स्थान द्यायचे. तसेच राज्यातील अनेक चांगल्या खेळाडूंना राज्य संघात निवड करण्याचे आमिष दाखवत ते आपल्या संघांत त्यांना स्थलांतरित करायचे, असे अनेक आरोप चांदेरेंविरुद्ध असल्यामुळे संघटनेने त्यांची तत्काळ हकालपट्टी करण्याचा निर्णय घेत नव्या प्रभारी सरकार्यवाहची निवड केली होती. चांदेरेंची हकालपट्टी ही संघटनेची गरज होती. त्यामुळे त्यांना काढण्याचा निर्णय केवळ संघहितासाठी घेण्यात आल्याची माहिती राज्य संघटनेच्या मंगल पांडे यांनी दिली. तसेच न्यायालयाचा जो निर्णय असेल त्याचे आम्ही नियमानुसार पालन करू, असेही आश्वासन त्यांनी दिले.