दंडाधिकाऱ्यांनी कायदेशीर प्रक्रियेचा आदेश विचारपूर्वक देणे आवश्यक; हायकोर्टाचे सक्त निर्देश

कौटुंबिक वादाशी संबंधित फौजदारी प्रकरणात आरोपींविरुद्ध ‘प्रोसेस’ (समन्स) जारी करणे ही एक गंभीर बाब आहे. दंडाधिकाऱ्यांनी केवळ यांत्रिक पद्धतीने कायदेशीर प्रक्रियेचे आदेश देऊ नयेत, अशाप्रकारचे आदेश विचारपूर्वक द्यावेत, असे सक्त निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. वांद्रेतील महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी एका विवाहितेच्या सासू-सासऱ्यांविरोधात कायदेशीर प्रक्रिया सुरु करण्याचा आदेश दोन वर्षांपूर्वी दिला होता. तो आदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठाने बेकायदेशीर ठरवून रद्द केला. कौटुंबिक वादाच्या प्रकरणात पुराव्यांचे आणि तथ्यांचे सखोल विश्लेषण न करता यांत्रिक पद्धतीने आदेश दिल्याचे ताशेरे उच्च न्यायालयाने ओढले.

जयपूर येथील महावीर सिंग चरण आणि गरिमा चरण या दाम्पत्याने त्यांच्याविरुद्ध दोन वर्षांपूर्वी वांद्रे महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने जारी केलेल्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. कौटुंबिक वादानंतर त्यांच्या सुनेने सासरच्या मंडळींविरुद्ध भादंवि कलम 498-अ (छळ) आणि 406 (फसवणूक) अंतर्गत तक्रार दाखल केली होती. त्या तक्रारीवरून दंडाधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्या सासू-सासऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. तो आदेश बेकायदेशीर ठरवत उच्च न्यायालयाने विवाहितेच्या छळाच्या प्रकरणात सासू-सासऱ्यांना मोठा दिलासा दिला. न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला.

गुन्हेगारी कायद्याची प्रक्रिया सुरू करणे ही गंभीर बाब आहे. दंडाधिकाऱ्यांनी केवळ यांत्रिकपणे आदेश देऊ नयेत, तर त्यात त्यांच्या न्यायिक विचाराचे प्रतिबिंब उमटायला हवे. दंडाधिकाऱ्यांनी तक्रारीतील आरोपांचे स्वरूप आणि त्यासोबत असलेले तोंडी किंवा लेखी पुरावे यांचा प्राथमिक स्तरावर विचार करणे आवश्यक होते. ते या प्रकरणात दिसले नाही, असे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले. याचवेळी संबंधित कौटुंबिक वादाचे प्रकरण पुन्हा वांद्रे दंडाधिकाऱ्यांकडे पाठवले. कायद्याच्या चौकटीत राहून आणि सर्व तथ्यांचा पुनर्विचार करून या प्रकरणात नव्याने निर्णय घेण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दंडाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.