पाकिस्तानला सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे फुटेज मिळाले होते.

देशभरातील सर्व नेटवर्कची चौकशी होणार : एप्रिलपासून केवळ हॅकिंगप्रूफ कॅमेऱ्यांचीच विक्री

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

दिल्लीला लागून असलेल्या गाजियाबादमध्ये पाकिस्तानशी निगडित हेरगिरी रॅकेटच्या खुलाशानंतर सीसीटीव्ही सिस्टीमच्या सुरक्षेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. संवेदनशील ठिकाणी बसविण्यात आलेल्या कॅमेऱ्यांचे लाइव्ह फुटेज सीमापार पाकिस्तानला पाठविले जात होते असे तपासातून समोर आले आहे. यानंतर केंद्र सरकारने देशभरातील सीसीटीव्ही नेटवर्कच्या चौकशीच्या निर्णय घेतला आहे. गृह मंत्रालयाने आयबी अन् इतर यंत्रणांसोबत मिळून देशभरातील सीसीटीव्ही नेटवर्कचे ऑडिट सुरू करण्याची तयारी चालविली आहे.

1 एप्रिलपासून केवळ हॅकिंगप्रूफ कॅमेरेच विकले जातील, जे सरकारची सुरक्षा तपासणी (एसटीक्यूसी सर्टिफिकेशन) पास करतील. भारतात 80 टक्के कॅमेरे चीनमध्ये निर्मित असून त्यांच्यामुळे डाटाचोरीचा धोका आहे. सध्या 7 कंपन्यांचे 53 मॉडेलच असे आहेत, ज्यांना सर्टिफाइड अन् सुरक्षित मानले गेले आहे.

पाकिस्तानात कसे पाठविले जायचे फुटेज?

अलिकडेच गाजियाबादच्या साहिबाबाद भागात एका बीट कॉन्स्टेबलच्या माहितीनुसार हेरगिरीचे प्रकरण उघडकीस आले. सोलर पॉवरद्वारे संचालित छोटे कॅमेरे संवेदनशील भागांच्या आसपास लावण्यात आले होते. हे कॅमेर इंटरनेटद्वारे विदेशी सर्व्हरशी जोडलेले होते. त्यांचे लाइव्ह फीड थेट पाकिस्तानला पाठविले जात होते, ज्यामुळे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण झाला. याप्रकरणी आतापर्यंत 22 जणांना अटक करण्यात आली आहे. या हेरगिरीच्या जाळ्यात महिला अन् अल्पवयीनांचा समावेश होता. अनेक कॅमेरे अन् इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त करत फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत.

स्टँडर्ड प्रोटोकॉलची कमतरता

देशभरात सीसीटीव्ही वेगवेळ्या एजेन्सींचे बसविण्यात आले आहेत, परंतु कुठलाही एकीकृत डाटाबेस किंवा स्पष्ट नियंत्रण प्रणाली नसल्याचे चौकशीतून समोर आले. याचमुळे अनेक ठिकाणी देखरेख व्यवस्थेत त्रुटी निर्माण झाल्या, ज्या आता सुरक्षा जोखीम ठरल्या आहेत. ऑडिट अहवालानंतर सरकार यूनिक रजिस्ट्रेशन, रियल-टाइम मॉनिटरिंग आणि सायबर सुरक्षा मापदंडांसोबत एकीकृत नेटवर्क सिस्टीम लागू करू शकते.

सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांवरून आवश्यक गोष्टी..

-घर-दुकान, संस्थेत सीसीटीव्ही लावलेला असल्यास त्याचा नोटीस बोर्ड लावणे आवश्यक आहे.

-कमाल 90 दिवसांपर्यंत सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवावे लागते, त्यानंत ते डिलिट करू शकता.

-सीसीटीव्ही फुटेज सोशल मीडियावर अपलोड करणे कायदेशीर गुन्हा आहे.

-सीसीटीव्ही शेजारच्या घराच्या दिशेने लावता येत नाही, हे खासगीत्वाचे उल्लंघन ठरते.

एसटीक्यूसीकडून प्रमाणन

एसटीक्यूसी म्हणजेच स्टँडर्डायजेशन टेस्टिंग अँड क्वालिटी सर्टिफिकेशन डायरेक्टोरेट भारत सरकारची एक संस्था असून ती इलेक्ट्रॉनिक आणि आयटी उत्पादनांची गुणवत्ता, सुरक्षा आणि विश्वसनीयतेची तपासणी करते. एसटीक्यूसी माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करते. या संस्थेचे काम सीसीटीव्ही सारख्या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांचे परीक्षण, सॉफ्टवेअर आणि सिस्टीमच्या गुणवत्तेची तपासणी, सायबर सुरक्षा आणि डाटा सुरक्षेची तपासणी करणे आहे.

सीसीटीव्हीचे कार्यस्वरुप…

-कॅमेरा व्हिडिओ कॅप्चर करतो, त्याला डिजिटल सिग्नलमध्ये रुपांतरित करतो.

-फुटेजला डीव्हीआर/एनव्हीआर किंवा क्लाउडमध्ये स्टोअर करतो.

-मोबाइल/स्क्रीनवर लाइव्ह किंवा रिकॉर्डिंग पाहता येऊ शकते.

-इंटरनेटद्वारे डाटा ट्रान्सफर, यामुळे कुठेही अॅक्सेस करता येतो.

सीसीटीव्ही असुरक्षित का?

-डिफॉल्ट पासवर्ड न बदलल्यास, इन्स्टॉल करणाऱ्या कंपनीलाही तो ठाऊक असतो.

-स्वस्त/लोकल ब्रँडचे सीसीटीव्ही बसविणे, ज्याची कुठलीच सुरक्षा चाचणी झालेली नसते.

-इंटरनेटशी थेट कनेक्ट असल्यास हॅकिंगचा धोका अधिक असतो.

-डाटा इन्क्रिप्शन नसते, मोबाइल अॅप असुरक्षित असतात.