वंदे मातरम गाण्याच्या गृहमंत्रालयाच्या परिपत्रकाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

नवी दिल्ली. वंदे मातरम गाण्याबाबत गृह मंत्रालयाच्या परिपत्रकाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सार्वजनिक ठिकाणी आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये वंदे मातरम गाण्याबाबत एमएचएच्या सूचना अनिवार्य नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम पांचोली यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, वंदे मातरमशी संबंधित परिपत्रकात कोणतीही दंडात्मक तरतूद नाही. ही याचिका मुदतपूर्व दाखल करण्यात आली आहे. सार्वजनिक कार्यक्रम, शाळांमध्ये वंदे मातरम गाण्याचे निर्देश देणारे एक परिपत्रक 28 जानेवारी रोजी गृह मंत्रालयाने (MHA) जारी केले होते.

मुहम्मद सईद नूरी नावाच्या व्यक्तीने याला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायालयाने टिप्पणी केली, 28 जानेवारीच्या अधिसूचनेत काही दंडात्मक तरतूद आहे का? कोणी गायला नाही म्हणून सभेतून हाकलले आहे का? तुमची याचिका अकाली भीतीवर आधारित आहे. काही दंडात्मक तरतूद असल्यास, तुम्ही आमच्याकडे येऊ शकता. ही याचिका भेदभावाच्या अस्पष्ट संशयापेक्षा अधिक काही नाही. असे म्हणत खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली.

कोणतीही नोटीस आली, कोणत्याही प्रकारची कारवाई झाली, तर तुम्ही न्यायालयात येऊ शकता.

न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला राष्ट्रगीत गाण्यास भाग पाडलेली नोटीस दाखवण्यास सांगितले. तुम्ही शाळा चालवता, ती मान्यता आहे की नाही, हेही आम्हाला माहीत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकात वंदे मातरम न गाण्यासाठी कोणत्याही शिक्षेची तरतूद नाही, अशी टिप्पणीही खंडपीठाने केली. ही मार्गदर्शक तत्त्वे केवळ एक प्रोटोकॉल आहेत आणि त्यांचे पालन करणे अनिवार्य नाही. कोर्टाने याचिकाकर्त्याला सांगितले की तुमच्या विरोधात कोणतीही नोटीस आली किंवा कोणत्याही प्रकारची कारवाई झाली तर तुम्ही पुन्हा कोर्टात येऊ शकता.