'वंदे मातरम' प्रकरणात केंद्राला दिलासा

विरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

प्रशासकीय कार्यक्रम आणि शिक्षण संस्थांमध्ये ‘वंदे मातरम्’ हे राष्ट्रगान म्हणण्यासंबंधी केंद्र सरकारने दिलेल्या आदेशाविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. केंद्र सरकारचा आदेश सक्तीचा नसल्याने त्याच्या विरोधातील याचिका विचारार्थ घेण्याचे कारण नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाला बागची आणि न्या. विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका ठेवण्यात आली होती. मोहम्मद सय्यद नूरी नामक व्यक्तीने ती सादर केली होती. तथापि, ती विचारर्थ घेण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. ही याचिका अत्यंत विस्कळीत स्वरुपाची असून ती ‘अपूर्णकालिक’ (प्रीमॅच्युअर) असल्याचे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंद केले.

याचिकाकर्त्याचा युक्तीवाद

याचिकाकर्ता नूरी याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी युक्तीवाद केला. भारत हा सर्व धर्मांचा सन्मान ठेवणारा देश आहे. तथापि, ज्यावेळी लोकांच्या धर्मांचा विचार न करता एखादे गाणे म्हणण्याची त्यांच्यावर सक्ती करण्यात येते, तेव्हा ती सक्ती त्याज्य ठरते. देशनिष्ठेचे असे सामाजिक प्रदर्शन करण्याची सक्ती कोणावर करणे योग्य ठरणार नाही, असे म्हणणे संजय हेगडे यांनी मांडले आहे.

न्यायालयाचे प्रश्न

‘वंदे मातरम्’ हे राष्ट्रगीत एखाद्याने म्हटले नाही, तर अशा व्यक्तीला दंड करण्याची तरतूद या आदेशात आहे काय, तसेच जी व्यक्ती हे गीत गाणार नाही, अशा व्यक्तीला कार्यक्रम सोडून जाण्यास सांगण्यात आले आहे काय, अशी  विचारणा न्या. जॉयमाला बागची यांनी केली. कार्यक्रम उधळण्याचा कोणी प्रयत्न केल्यास त्याच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. ‘वंदे मातरम’ म्हटले नाही, तर कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही. तथापि, ज्याला ते म्हणायचे नाही, किंवा या गाण्याचा प्रारंभ झाल्यावर जो उठून उभा रहात नाही, त्याच्यावर मोठे दडपण येऊ शकते. अशा प्रकारे मानसिक दडपणाखाली हे गाणे गाण्याची सक्ती केली जाऊ शकते काय, असे प्रश्नात्मक प्रत्युत्तर न्यायालयाच्या प्रश्नावर हेगडे यांनी दिले.

आदेशात नेमके काय आहे…

कोणत्याही सरकारी किंवा शैक्षणिक कार्यक्रमाचा प्रारंभ वंदे मातरम् या राष्ट्रगीताने करावा, असा आदेश केंद्र सरकारच्या गृहविभागाने काही महिन्यांपूर्वी लागू केला आहे. या आदेशाच्या विरोधात ही याचिका होती. या आदेशाचा अनुच्छेद 5 महत्वाचा आहे. या अनुच्छेदात सक्तीची भाषा नाही. त्यामुळे हे गीत गाण्याचे किंवा न गाण्याचे स्वातंत्र्य आहे, असा याचा अर्थ होतो. परिणामी, सध्या ही याचिका निरर्थक आहे. दंडात्मक कारवाई करण्यात आली तर, याचिकाकर्ता न्यायालयात दाद मागू शकतो, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने याचिका फेटाळली.