अस्पष्ट नियमांमुळे मुंबईत 40 इच्छामरणाचे अर्ज अडकले, प्रशासनाकडे अद्याप स्पष्ट प्रक्रिया नाही

इच्छामरण म्हणजेच निष्क्रिय इच्छामरणाचा मुद्दा मुंबईत पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या दोन वर्षांत सुमारे 40 जणांनी यासाठी अर्ज केले आहेत. तथापि, अस्पष्ट नियम आणि कार्यपद्धतीमुळे या प्रकरणांवर अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. खरेतर, 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटींसह गंभीर आणि असाध्य रूग्णांसाठी निष्क्रिय इच्छामृत्यूला परवानगी दिली होती. यानंतर राज्य सरकारने अशा प्रकरणांमध्ये अर्ज घेण्याची जबाबदारी बीएमसीकडे दिली.

या प्रक्रियेअंतर्गत शहरातील विविध भागातील मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे आतापर्यंत 40 अर्ज दाखल झाले आहेत. परंतु या प्रकरणांमध्ये पुढील कारवाई कशी करायची याबाबत कोणतीही स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्यात आलेली नाहीत.

प्रक्रिया स्पष्ट नाही

खरं तर, निष्क्रिय इच्छामरणाच्या प्रकरणांमध्ये सर्वात मोठी समस्या ही आहे की प्रशासनाकडे अद्याप स्पष्ट प्रक्रिया नाही. अर्ज दाखल झाले आहेत, मात्र पुढील तपास, वैद्यकीय मंडळाची भूमिका, कायदेशीर परवानगी अशा अनेक मुद्द्यांवर परिस्थिती स्पष्ट झालेली नाही. अशा वेळी अनेक संवेदनशील प्रश्न निर्माण होतात, असे ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या रुग्णाने मुंबईत अर्ज केला आणि नंतर तो दुसऱ्या शहरात किंवा राज्यात उपचार घेत असेल, तर अंतिम निर्णय कोण घेईल. त्याचप्रमाणे रुग्णाची मानसिक स्थिती, कुटुंबीयांची संमती, डॉक्टरांचे मत या बाबीही बारकाईने तपासाव्या लागतात.

रेकॉर्ड ठेवण्याची यंत्रणाही सुरू झालेली नाही

प्रत्यक्षात राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने या प्रकरणांची नोंद करण्यासाठी डिजिटल पोर्टलही तयार केले आहे. इच्छामरणाशी संबंधित प्रकरणांचा डेटा राज्यभरात एकाच ठिकाणी ठेवणे हा त्याचा उद्देश होता. परंतु बीएमसी स्तरावर अद्याप या पोर्टलचा वापर सुरू झालेला नाही. काही डॉक्टरांचे असे मत आहे की बीएमसीने स्वतःची स्वतंत्र यंत्रणा तयार करावी जेणेकरून स्थानिक पातळीवर प्रकरणे लवकर हाताळता येतील. सरकारी पोर्टल अस्तित्वात असताना नवीन यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.