पुण्यात 424 फेरफारात हेराफेरी; दोषींवर निलंबनासह कठोर कारवाईचे निर्देश, राज्यभर तपास मोहीम राबविणार

पुणे जिह्यात 424 फेरफार प्रकरणांत मोठी हेराफेरी झाल्याचे आढळून आले आहे. गेल्या पाच वर्षांत महसूल कायद्यातील तरतुदींचा गैरवापर करून 424 प्रकरणांमध्ये बेकायदेशीर कार्यपद्धतीचा अवलंब करून आदेश पारित केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणांशी संबंधित दोषी अधिकारी व कर्मचाऱयांवर निलंबनासह कठोर कारवाई करण्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.

महसूल कायद्यातील तरतुदींचा गैरवापर करून पारित झालेल्या आदेशांची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने 38,027 प्रकरणांची प्राथमिक तपासणी केली, ज्यापैकी कागदपत्रे उपलब्ध झालेल्या 2,337 प्रकरणांपैकी 424 प्रकरणांमध्ये बेकायदेशीर कार्यपद्धतीचा अवलंब करून आदेश पारित केल्याचे समोर आले आहे. या 424 प्रकरणांचे गांभीर्यानुसार ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ अशा तीन गटांत वर्गीकरण करण्यात आले आहे. यामध्ये ‘अ’ गटातील अतिगंभीर 13 प्रकरणांतील दोषींवर निलंबन आणि फौजदारी कारवाईबाबत कायदेशीर मत घेऊन निर्णय घेतला जाणार आहे. तसेच ज्या अधिकारी-कर्मचाऱयांनी 30 पेक्षा जास्त प्रकरणांत अनियमितता केली आहे, त्यांना तातडीने निलंबित करण्याची शिफारस समितीने केली असून त्यानुसार कारवाई प्रस्तावित आहे.

या प्रकारामुळे बाधित झालेल्यांना न्याय देण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या सर्व प्रकरणांचे वरिष्ठ अधिकाऱयांमार्फत ‘स्युमोटो’ पुनरीक्षण करण्यात येणार असून, पुढील सहा महिन्यांत मालमत्तेची मूळ कागदपत्रे पुन्हा बनवली जातील. तसेच ‘ब’ गटातील गंभीर स्वरूपाच्या अनियमिततेसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱयांची पुणे विभागाबाहेर अकार्यकारी पदावर बदली करण्यात येणार आहे.

केवळ पुणेच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यातील इतर विभागांमध्येही अशा प्रकारच्या प्रकरणांची तपासणी करण्यासाठी नाशिक समितीच्या धर्तीवर समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. या समित्या सहा महिन्यांत आपला अहवाल सादर करतील. महत्त्वाचे म्हणजे, भविष्यात कलम 155 चा असा गैरवापर टाळण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमात आवश्यक सुधारणा करणारे विधेयक सन 2026 च्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येईल, असेही महसूलमंत्र्यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले.

‘महसूल’चे घोटाळेबाज अधिकारी सक्तीच्या रजेवर
महसूल विभागात कार्यरत अधिकारी-कर्मचाऱयांनी संगनमताने आपल्या अधिकारांचा गैरवापर दीड ते दोन लाख गोरगरीब शेतकऱयांच्या जमिनी हडपल्याप्रकरणी संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱयांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधान परिषदेत ही घोषणा केली.