काम न करणाऱ्या लाडक्या बहिणींना पैसे वाटता, मेळघाटात रुग्णालय उभारण्याची घोषणा कधी? हायकोर्टाने सरकारला सुनावले

मेळघाटातील कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू व गर्भावतींचे मृत्यू रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यास अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज फैलावर घेतले. राज्य सरकारने ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजना सुरू करून कोणतेही काम न करणाऱया लोकांना पैसे वाटप करण्यास सुरुवात केली आहे, मात्र दुर्गम भागातील लोकांच्या आरोग्याचा सरकारला विसर पडला असून मेळघाटमधील धारणीत रुग्णालय उभारण्याची घोषणा सरकार कधी करणार, असा सवाल करत हायकोर्टाने आज सरकारला धारेवर धरले.

अमरावती जिह्यातील मेळघाट आणि महाराष्ट्रातील इतर आदिवासी दुर्गम भागांमधील लहान बालके, गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांमधील कुपोषणाबाबत चिंता व्यक्त करत डॉ. राजेंद्र वर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांनी जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकांवर आज बुधवारी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील जुगल गिल्डा यांनी दावा केला की, गेल्या दोन वर्षांत या आदिवासी भागात हजारो मृत्यू झाले आहेत. असे असूनही पुरेसे उपाय मात्र करण्यात आलेले नाहीत. सरकारने त्या पंचायतींना किंवा स्थानिक प्राधिकरणांना अनुदान दिलेले नाही. यामुळे पुन्हा एकदा दूषित पाण्यामुळे मृत्यू ओढवतील. प्रत्येक गोष्टीसाठी लोकांना धाव घेत न्यायालयाकडेच यावे लागेल. अॅड. गिल्डा यांनी पुढे सांगितले की, यापूर्वीच्या खंडपीठांनी आदिवासी भागाशी संबंधित योजनांचे लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश दिले होते; मात्र त्याबाबतचा तपशील अद्याप न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेला नाही. त्यावर न्यायालय म्हणाले की, राज्य सरकार काहीही करू शकते, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे अगदी बरोबर आहे. धारणी येथे हे रुग्णालय उभारले जाणार असल्याची घोषणा सरकार नक्की कधी करणार आहे असे विचारत न्यायालयाने याचिकेवर उद्या गुरुवारी पुन्हा सुनावणी ठेवली.

रुग्णालय किती वर्षात उभारणार
सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना अतिरिक्त सरकारी वकील भूपेश सामंत यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सरकारने मेळघाट क्षेत्रातील धारणी येथे 300 खाटांची क्षमता असलेली, जिल्हा रुग्णालयाच्या दर्जाची आरोग्य सुविधा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, अशा प्रकारचे रुग्णालय उभारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असला, तरी ते रुग्णालय या भागात प्रत्यक्षात किती कालावधीत उभे केले जाईल, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.