झारखंड सरकार जेल अद्ययावत करण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहे, कैद्यांना या सुविधा मिळतील

झारखंड सरकार: झारखंडमधील तुरुंग सुधारणांबाबत राज्य सरकारने सर्वसमावेशक योजना तयार केली आहे. येत्या आर्थिक वर्षात झारखंड सरकार या दिशेने अनेक महत्त्वाची पावले उचलणार आहे. येत्या आर्थिक वर्षात यासंदर्भात महत्त्वाची पावले उचलली जातील. या निर्णयामध्ये नवीन कारागृहांचे बांधकाम, सध्याच्या कारागृहांची दुरुस्ती आणि सुरक्षा-आरोग्य सुविधांचे आधुनिकीकरण यांचा समावेश आहे. या योजनेसाठी सरकारने सुमारे 120 कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

लातेहार, पाकुर, देवघर आणि चतरा येथे नवीन कारागृह बांधण्यासाठी राज्य सरकार या वर्षी जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू करणार आहे. लवकरात लवकर बांधकाम सुरू करून कैद्यांच्या वाढत्या संख्येचा ताण कमी करणे हा शासनाच्या या निर्णयामागचा उद्देश आहे.

मूलभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी योजना

सध्या झारखंडमधील अनेक तुरुंगांमध्ये निर्धारित क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी आहेत, त्यामुळे तुरुंगांमध्ये गर्दी वाढत आहे. हे लक्षात घेऊन वाढीव वॉर्ड बांधून मूलभूत सुविधा वाढविण्याचे नियोजन केले जात आहे. सध्याच्या कारागृहांमध्ये दुरुस्तीचे काम, नवीन कैदी वॉर्ड, सीमाभिंती बांधणे, स्वच्छतागृहे आणि स्वयंपाकघर यासारख्या सुविधा विकसित केल्या जातील. याशिवाय कारागृहातील मनुष्यबळाच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठीही कठोर पावले उचलली जातील.

कारागृहाच्या आधुनिकीकरणावर भर दिला जाणार आहे

झारखंड सरकार सध्या तुरुंगांच्या आधुनिकीकरणावर विशेष लक्ष देत आहे. त्यात प्रोजेक्टर, संगणक प्रणाली, इंटरॲक्टिव्ह एलईडी डिस्प्ले बसवण्यात येणार आहेत. आरोग्य सुविधा बळकट करण्यासाठी डिजिटल एक्स-रे मशीन, हायड्रोलिक बेड, स्ट्रेचर आणि ईसीजी मशीन खरेदी करण्यात येणार आहेत. कारागृहांची सुरक्षा व्यवस्था बळकट करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे, इलेक्ट्रिक वॉर्ड बॅरिअर्स, इलेक्ट्रिक फेन्सिंग, गार्ड मॉनिटरिंग सिस्टिम, ऍक्सेस कंट्रोल, आधुनिक लॉकिंग सिस्टिम आणि बायोमेट्रिक सोल्यूशन्स राबविण्यात येणार आहेत. मेटल डिटेक्टर, एक्स-रे बॅगेज स्कॅनर आणि नॉन-लिनियर जंक्शन डिटेक्टर देखील खरेदी केले जातील.

सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली सुधारणांचे काम सुरू आहे

तुरुंग सुधारणेची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 18 मे पर्यंत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून तुरुंगांचा अद्ययावत अहवाल मागवला आहे, ज्यामध्ये 1 मार्च 2026 पर्यंतच्या परिस्थितीचा तपशील द्यावा लागेल. या अहवालात कैद्यांची संख्या, तुरुंगांची क्षमता, महिला कैदी आणि त्यांच्या मुलांसाठी सुविधा, गर्दी रोखण्यासाठी उपाययोजना आणि तुरुंगातील कर्मचारी आदी माहितीचा समावेश असेल.