वैद्यकीय कागदपत्रे अपूर्ण आहेत म्हणून नोकरी नाकारता येत नाही, हायकोर्टाने बेस्टला सुनावले; कोविडने दगावलेल्या मृतांच्या वारसांना 50 लाखांची भरपाई व नोकरी देण्याचे आदेश

बेस्ट कर्मचाऱ्याचा डय़ुटीवर असताना कोविडमुळे मृत्यू झाल्याने त्याच्या कुटुंबीयांना भरपाई व अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी नाकारल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने बेस्ट प्रशासनाला फटकारले. आरटीपीसीआर चाचणी झाली नाही किंवा वैद्यकीय कागदपत्रे अपूर्ण आहेत म्हणून नोकरी नाकारता येत नाही, असे स्पष्ट करत मृत बेस्ट कर्मचाऱ्याच्या वारसांना 50 लाखांची भरपाई देण्याचे तसेच अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्याचे आदेश दिले.

नयन लाकेश्री हे बेस्टमध्ये बसवाहक म्हणून कार्यरत होते. कोविडदरम्यान 4 जून 2020 रोजी कर्तव्यावर असताना त्यांना ताप, खोकला आणि श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला. सेव्हन हिल्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आले तेव्हा 6 जून 2020 रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. मृत्यूच्या दाखल्यावर ‘हृदयविकाराचा झटका’ आणि ‘कोविड संशयित’ अशी नोंद करण्यात आली होती.  या आधारावर लाकेश्री यांचा मुलगा सुबोध याने अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी आणि सरकारी नियमानुसार 50 लाखांच्या मदतीसाठी अर्ज केला होता. मात्र, आरटीपीसीआर चाचणीचा अहवाल नसल्यामुळे हा मृत्यू कोविडमुळे झाला हे सिद्ध होत नाही, असे सांगत बेस्टने हा अर्ज फेटाळून लावला. याप्रकरणी सुबोध यांनी हायकोर्टात ऍड. माधवी तवनंदी, ऍड. विवेक ठाकरे,

ऍड. सूरज चकोर व ऍड. जागृती निंबाळकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्यासमोर सुनावणी झाली त्यावेळी न्यायालयाने बेस्टकडून करण्यात येणाऱ्या उडवाउडवीची गंभीर दखल घेत प्रशासनाला फैलावर घेतले. इतकेच नव्हे तर, बसवाहकाच्या मुलाला तत्काळ अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्यात यावी व 50 लाख रुपयांची भरपाई दोन महिन्यांत देण्याचे आदेश बेस्टला दिले.

न्यायालयाने आदेशात काय म्हटले आहे?

मृत कर्मचाऱ्यामध्ये कोविडची सर्व लक्षणे होती आणि रुग्णालयानेही त्यांना ‘कोविड संशयित’ मानले होते. केवळ तांत्रिक कारणास्तव  मदत नाकारणे हे अमानवीय आहे.

जो कर्मचारी संकटाच्या काळात कर्तव्य बजावताना आपला जीव गमावतो, त्याच्या कुटुंबाला वाऱ्यावर सोडता येणार नाही.