जमिनीवरील मालकी हक्काबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. विधवा बहिणीच्या जमिनीवर भावाचा कूळ म्हणून हक्क राहत नाही, असा निर्वाळा न्यायालयाने पुण्यातील एका प्रकरणात दिला. भावाने विधवा बहिणीला शेतीच्या कामात मदत केली होती. तथापि, त्याआधारे भावाला संबंधित जमिनीवर ‘कूळ’ म्हणून मालकी हक्क सांगता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आणि याचिका फेटाळून लावली.
न्यायमूर्ती संदीप व्ही. मारणे यांच्या एकलपीठाने पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील प्रकरणात हा निर्णय दिला. निमगाव-म्हाळुंगे येथील जमिनीशी संबंधित हे प्रकरण आहे. पार्वतीबाई गोसावी यांनी पती आणि मुलाच्या निधनानंतर भाऊ ज्ञानबा (रघुनाथ) याला दत्तक घेतले होते. मात्र, त्यांचा दुसरा भाऊ काशीनाथ भारतीने 1993 मध्ये जमिनीवर आपला कुळ म्हणून हक्क असल्याचा दावा केला होता. या प्रकरणात न्यायालयाने भावाचा जमिनीवरील दावा अमान्य केला. महाराष्ट्र कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम, 1948 च्या कलम 4 नुसार कुटुंबातील सदस्याने केलेली मशागत ही ‘कूळ’ मानली जात नाही. या प्रकरणात पार्वतीबाई आणि काशीनाथ हे बहीण-भाऊ असल्याने ते एकाच कुटुंबाचा भाग मानले गेले.
पती आणि मुलाच्या निधनानंतर विधवा बहीण आपल्या भावाला शेती पाहण्यास सांगते, याचा अर्थ भावाला कूळ बनवणे असा होत नाही. जर एखाद्या नातेवाईकाला कूळ म्हणून हक्क सांगायचा असेल, तर केवळ कब्जा असून चालत नाही, तर भाडे करार किंवा पावती यांसारखे ठोस पुरावे असणे आवश्यक आहे, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला. यापूर्वी तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी (SDO) आणि महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाने (MRT) काशीनाथ भारतर यांच्या वारसांचा दावा फेटाळला होता. उच्च न्यायालयाने संबंधित सर्व निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करत याचिकाकर्त्याचा दावा फेटाळून लावला.
Comments are closed.