केजरीवाल, सिसोदिया यांना इशारा देणारा ठराव दिल्ली विधानसभेत मंजूर!

दिल्ली विधानसभेने शुक्रवारी माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि अन्य दोन आप नेत्यांना 'फाशीच्या घरा'बद्दल खोट्या आणि निराधार अफवा पसरवल्याबद्दल इशारा दिला.

विधानसभेत नियम 77 (1) (ए) अन्वये ठराव मंजूर करून हा इशारा देण्यात आला आहे. माजी अध्यक्ष राम निवास गोयल आणि माजी उपसभापती राखी बिर्ला यांनाही इशारा दिला होता.

अध्यक्ष विजेंदर गुप्ता म्हणाले की विधानसभेला कठोर शिक्षा देण्याचा अधिकार आहे, परंतु त्यांनी या प्रकरणात न्यायालयीन संयम दाखवला आणि विधानसभेची प्रतिष्ठा राखली जावी म्हणून केवळ औपचारिक इशारा दिला.

'हँगिंग हाउस'चा खोटा आरोप या ऐतिहासिक वास्तूच्या इतिहासाचा अवमान करणारा आहे, असे ते म्हणाले. ही वास्तू भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याशी निगडीत आहे आणि तिला कोणत्याही फाशीच्या घराशी जोडणे योग्य नाही.

अध्यक्ष म्हणाले की, ही इमारत महात्मा गांधींनी पाहिलेली एकमेव सभा होती. गांधीजींनी त्यांच्या 'द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ' या आत्मचरित्रात सांगितले की, त्यांनी मार्च 1919 मध्ये येथे रौलेट विधेयकावरील चर्चा ऐकली.

18 मार्च 1919 रोजी या सभेत रौलेट कायदा मंजूर झाला आणि त्यानंतर गांधीजींनी असहकार चळवळ सुरू केली असे त्यांनी सांगितले. 30 मार्च 1919 रोजी चांदणी चौकात शांततापूर्ण आंदोलकांवर गोळीबार झाला, ज्याचे गांधीजींनी जालियनवाला बाग हत्याकांडाची तयारी म्हणून वर्णन केले होते, ते या विधानसभेच्या बैठकांचे परिणाम होते.

1918 च्या युद्ध परिषदेत पहिल्या महायुद्धासाठी 13 लाख भारतीयांची भरती झाली होती आणि बावना, कांजवाला, अलीपूर, बदली, नजफगढ आणि मेहरौली या गावांतील अनेक ग्रामीण तरुणांनी बलिदान दिले होते, याची आठवणही अध्यक्षांनी करून दिली.

समितीच्या तिसऱ्या अहवालात फाशीच्या घराबाबत पसरलेल्या खोट्या गोष्टींवर विशेष प्रकाश टाकला जाईल, असे ते म्हणाले.

विधानसभेचे सचिवालय आणि समिती हे सुनिश्चित करेल की सभागृहाचे पावित्र्य खोट्या माहितीमुळे किंवा अधिकाऱ्यांच्या अवहेलनामुळे कधीही प्रभावित होणार नाही.