उच्चस्तरीय मंत्री गट स्थापन केला

राजनाथ सिंग यांचे नेतृत्व, तेलस्थिती हाताळणार

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे निर्माण झालेली ऊर्जापुरवठ्याची स्थिती हाताळण्यासाठी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या नेतृत्वात एका उच्चस्तरीय मंत्रीगटाची स्थापना करण्यात आली आहे. राजनाथ सिंग यांच्यासह केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांचाही समावेश या गटात आहे.

मध्यपूर्वेतील पुद्धामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानात्मक परिस्थितीत भारताची ऊर्जा आवश्यकता कशी आणि कोणत्या मार्गांनी पूर्ण करता येईल, तसेच पर्यायी ऊर्जास्रोतांचा शोध घेण्याची प्रक्रिया पुढे चालू ठेवणे, आदी महत्वाचे उत्तरदायित्व या गटावर सोपविण्यात आले आहे. या गटाची स्थापना करण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीतही देले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही काही दिवसांपूर्वी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये भारताची ऊर्जास्थिती आणि केंद्र सरकार करत असलेले प्रयत्न यांची माहिती देणारे वक्तव्य केले होते. त्या वक्तव्यातही असा उच्चाधिकार मंत्रीगट स्थापन करण्याचे प्रतिपादन केले होते.

गट स्थापनेची आवश्यकता

प्राप्त परिस्थितीत असा मंत्रीगट स्थापन करण्याची तीव्र आवश्यकता निर्माण झाली आहे. युद्धाची स्थिती क्षणोक्षणी परिवर्तीत होत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या इंधन तेलाच्या दरात वाढ होत आहे. अशा स्थितीत भारताचा इंधन पुरवठा सुरळीत राखणे आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमती देशांतर्गत बाजारांमध्ये नियंत्रणात ठेवणे, हे दुहेरी आव्हान सध्या केंद्र सरकारसमोर आहे. त्यामुळे ही अभूतपूर्व स्थिती हाताळण्यासाठी उच्चाधिकार असणाऱ्या मंत्रीगटाची स्थापना आवश्यक ठरली होती. हा गट वेळोवेळी बैठका करुन स्थितीवर लक्ष ठेवणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या स्थितीची माहिती वेळोवेळी करुन दिली जाणार आहे. या मंत्रीगटाला स्थितीनुसार निर्णय घेण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे.

आयातीवरील अवलंबित्व

इंधनाच्या आयातीवरचे भारताचे अवलंबित्व मोठे आहे. भारताला आपल्या आवश्यकतेच्या 87 टक्के इतक्या मोठ्या प्रमाणात तेल आयात करावे लागते. तर आपल्या आवश्यकतेच्या 60 टक्के इतक्या प्रमाणात इंधनवायू आयात करावा लागतो. भारत सध्या 41 देशांकडून तेलाची आयात करत आहे. इंधन वायूचे 40 टक्के उत्पादन भारतात केले जाते. 60 टक्के वायू भारत प्रामुख्याने कतार आणि इतर आखाती देशांकडून खरेदी केला जातो. मात्र, होर्मुझची सामुद्रधुनी सध्या अडथळायुक्त झाली आहे. तसेच आखाती देशांनी वायूउत्पादनात कपात केली आहे. त्यामुळे समस्या निर्माण झाली आहे. ती दूर करण्याचा प्रयत्न होत आहे.