रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे प्रमुख व उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि अदानी कंपनीला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. रिलायन्सने ओएनजीसीच्या कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यातील विहिरींमधून बेकायदेशीरपणे नैसर्गिक वायू काढल्याच्या आरोप प्रकरणी, तर अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आणि इतर कंपन्यांनी अनेक राज्यांमध्ये सौर ऊर्जा कंत्राटासाठी कोटय़वधी रुपयांची लाच दिल्या प्रकरणी सीबीआय चौकशीसह गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणारी याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती; मात्र दोन्ही याचिका मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावल्या.
सिल्वासा येथील याचिकाकर्ते जितेंद्र मारू यांनी अदानी व अंबानी विरोधात दोन याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, रिलायन्सने 2004 ते 2013 या काळात ओएनजीसीच्या विहिरीतून नैसर्गिक वायू चोरला असून याप्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी त्यांनी केली होती तर अदानी ग्रीन एनर्जी आणि दिल्लीतील अझूर ग्लोबल या कंपनीने सौरऊर्जा कंत्राट मिळवण्यासाठी लाच दिल्याचा आरोप मारू यांनी याचिकेद्वारे केला होता. आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, महाराष्ट्र आणि जम्मू-कश्मीर या राज्यांमधील वीज वितरण कंपन्यांच्या अधिकाऱयांना लाच म्हणून 2 हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम देण्याचा कथित करार केल्याचा दावा करत याप्रकरणी चौकशी व सीबीआयला भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्याची मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली होती. आज शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती श्याम सुमन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली मात्र याचिकाकर्त्यांचा हेतू शुद्ध दिसत नाही; याचिका दाखल करण्यामागे हेतू प्रामाणिक व शुद्ध असायला हवा, असे निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टाने दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या.
Comments are closed.