मध्यपूर्वेतील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने आंतर-मंत्रिमंडळ गट स्थापन केला, राजनाथ सिंह त्याचे अध्यक्ष असतील

नवी दिल्ली, २७ मार्च. मध्यपूर्वेतील सध्या सुरू असलेल्या संकटाच्या काळात भेडसावणाऱ्या आव्हानांवर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आंतर-मंत्रिमंडळ गट स्थापन केला आहे. गृहमंत्री अमित शहा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्यासह इतर मंत्रीही या समितीचे सदस्य आहेत.

पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केल्यानंतर सरकारचा निर्णय

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मध्यपूर्वेतील संघर्षाशी संबंधित चिंतेचे निराकरण करण्यासाठी एक आंतर-मंत्रालय गट स्थापन करण्यात आला आहे. या क्रमाने सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले आहे. डिझेल निर्यातीवरील विंडफॉल प्रॉफिट टॅक्स आणि एव्हिएशन टर्बाइन इंधनावरील करातही सुधारणा करण्यात आली आहे. जागतिक ऊर्जा संकटात इंधनाच्या किमती स्थिर ठेवण्याच्या उद्देशाने हे उपाय आहेत.

पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणाऱ्या वाढीपासून ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क 3 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले आहे. शुल्कातील ही कपात तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आली असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे. पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क 13 रुपये प्रति लिटरवरून 3 रुपये प्रति लिटर करण्यात आले आहे. डिझेलवरील हे शुल्क पूर्वीच्या १० रुपयांवरून शून्यावर आले आहे.

केंद्रानेही लॉकडाऊनच्या अफवा फेटाळून लावल्या

पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात केल्यानंतर सरकारने आणखी एका मुद्द्यावर जबाबदारी स्वीकारली. देशात लॉकडाऊन लागू होत असल्याच्या बातम्या येत असतानाच केंद्रीय मंत्र्यांनी पुढे येऊन ते साफ फेटाळून लावले. सर्वप्रथम पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी म्हणाले की, देशात लॉकडाऊन लागू केला जात नाही. त्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही घाबरण्याची गरज नसल्याचे सांगितले. भारतात लॉकडाऊन होणार नाही.

खरं तर, भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी 88 टक्के आणि नैसर्गिक वायूच्या जवळपास निम्मी गरज आयात करतो. यातील बहुतांश पुरवठा 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'मधून जातो. इराणवर अमेरिकन आणि इस्रायली हल्ल्यांनंतर तेहरानने सामुद्रधुनी नाकाबंदी केली आहे, ज्यामुळे टँकरच्या वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे.