- इराणशी संबंधित संघर्षाचे पडसाद आता भारतातही उमटले आहेत
- इंधनासाठी लोकांच्या लांबच लांब रांगा
- अशा परिस्थितीत सरकारचा मोठा निर्णय
इराण युद्धाचा परिणाम: इराण-संबंधित संघर्षाचे परिणाम आता भारतातही जाणवू लागले आहेत; जिथे देशाच्या विविध भागातून लोक इंधनासाठी लांबच लांब रांगेत उभे आहेत. मोठ्या कंपन्यांनाही याचा फटका बसला आहे. परिणामी, भारत सरकारने वाहन उत्पादक कंपन्यांसाठी एक सल्लागार जारी केला आहे. इंधनाच्या प्रत्येक थेंबाचा कार्यक्षम वापर सुनिश्चित करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
450cc इंजिन आणि बोल्ड लूक, Royal Enfield ने लाँच केली दमदार बाईक, जाणून घ्या 'ही' आहे किंमत
तेल आणि वायू पुरवठ्यावर जागतिक संकट
इराणसोबतच्या संघर्षामुळे तेल आणि वायूच्या पुरवठ्यावर जागतिक संकट निर्माण झाले आहे. या संकटाचा परिणाम विविध उद्योगांवर होऊ लागला आहे; आणि ऑटो सेक्टर-तसेच या क्षेत्राला भाग पुरवठा करणाऱ्या कंपन्याही या परिणामांपासून वाचलेल्या नाहीत. हा संघर्ष दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास, पुरवठा साखळी सुरळीत चालू ठेवण्याच्या प्रयत्नांमध्ये कंपन्यांना गंभीर संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. या संभाव्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने या कंपन्यांना मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
भारत सरकारचा सल्ला काय आहे?
भारत सरकारने वाहन उत्पादक आणि सुटे भाग पुरवठादारांना त्यांचे उत्पादन वेळापत्रक कडक करण्याचा सल्ला दिला आहे. इंधनाची बचत हा त्यामागचा मुख्य उद्देश आहे. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, इराण-संबंधित संघर्षामुळे आखाती देशातून तेल आणि वायूची आयात विस्कळीत झाली आहे, ज्यामुळे संभाव्य टंचाईबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच सरकारने ही खबरदारी घेतली आहे. शिवाय, अवजड उद्योग मंत्रालयाने कंपन्यांना त्यांच्या कारखान्यांमधील कामकाज तेल-आधारित प्रणालींवरून वीज-आधारित प्रणालींकडे वळवण्याचे आवाहन केले आहे. याव्यतिरिक्त, कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती आणि संभाव्य तुटवडा लक्षात घेता, 25 मार्च रोजी एक मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आली; ज्यामध्ये पुनर्नवीनीकरण केलेले ॲल्युमिनियम किंवा इतर पर्यायी साहित्य वापरण्याची शिफारस केली जाते.
युद्धाचे परिणाम
भारत हा जगातील सर्वात मोठा तेल आणि वायू आयातदार देश आहे. हे मार्गदर्शक तत्त्व सूचित करते की सरकार या संघर्षाचा ऊर्जा प्रवाह, पुरवठा साखळी आणि कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेवर होणा-या संभाव्य परिणामाबद्दल खूप चिंतित आहे. रॉयटर्सने या प्रकरणावरील प्रतिक्रियांसाठी अवजड उद्योग मंत्रालयाशी संपर्क साधला; मात्र, अद्याप मंत्रालयाकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. सरकार सध्या औद्योगिक वापरापेक्षा घरगुती वापरासाठी गॅसला प्राधान्य देत आहे. परिणामी, उद्योगांना त्यांच्या सरासरी गरजेच्या फक्त 80 टक्के गॅस मिळत आहे. भारतातील आघाडीच्या वाहन निर्मात्यांना सुटे भाग पुरवणाऱ्या अनेक कंपन्यांनी गॅस टंचाईबद्दल तक्रार करण्यास सुरुवात केली आहे – आणि जेव्हा देशांतर्गत वाहनांची विक्री झपाट्याने वाढत आहे तेव्हा परिस्थिती विशेषतः गंभीर बनली आहे.
तेलाऐवजी विजेचा वापर
मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये म्हटले आहे: “जेथे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असेल तेथे विजेचा वापर तेल-आधारित इंधनाचा पर्याय म्हणून विचारात घेतला जाऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, उत्पादन वेळापत्रक अशा प्रकारे ऑप्टिमाइझ केले पाहिजे की निष्क्रिय किंवा स्टँडबाय मोडमध्ये इंधनाचा वापर कमी केला जाईल.”
वाहन कंपन्या
सरकारने कंपन्यांना शक्य असेल तिथे पुनर्वापर केलेले ॲल्युमिनियम वापरण्याचे आवाहन केले आहे. याव्यतिरिक्त, त्यांना पॅकेजिंग आणि अनावश्यक कामासाठी पर्यायी सामग्री वापरण्याचा सल्ला दिला जातो. या उपक्रमामुळे मागणीशी संबंधित दबाव कमी होण्यास मदत होईल.
Comments are closed.