बिहारमधील इंधन टंचाईविरोधात काँग्रेसचे २ एप्रिलला आंदोलन!

बिहार प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष राजेश राम यांच्या सूचनेनुसार एलपीजीचा प्रचंड तुटवडा, पेट्रोल, डिझेल आणि विजेच्या दरांमध्ये सातत्याने होणारी वाढ याविरोधात राज्यातील सर्व ब्लॉक मुख्यालयात आंदोलन करण्यात येणार आहे.

प्रदेश काँग्रेस मीडिया विभागाचे अध्यक्ष राजेश राठोड म्हणाले की, महागाई आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा यामुळे सर्वसामान्य जनता त्रस्त आहे. एलपीजीच्या उपलब्धतेत झालेली प्रचंड घट आणि पेट्रोल, डिझेल आणि विजेच्या वाढत्या किमती यामुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे, मात्र केंद्र सरकार या गंभीर समस्येवर कोणतीही ठोस पावले उचलत नाही.

याबाबत प्रदेश काँग्रेसने निर्णय घेतला आहे की 2 एप्रिल 2026 रोजी राज्यातील सर्व ब्लॉक मुख्यालयावर काँग्रेसजनांकडून प्रचंड आंदोलन करण्यात येईल आणि पंतप्रधानांच्या पुतळ्याचे दहन करण्यात येईल.

हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी सर्व जिल्हा प्रभारी, जिल्हाध्यक्ष, कार्याध्यक्ष आणि प्रदेश पदाधिकाऱ्यांनी आपापल्या भागात काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे संघटन करून मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष राजेश राम यांनी केले आहे.

एलपीजी, महागाई आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा यातून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळत नाही तोपर्यंत पक्ष जनतेचा आवाज म्हणून संघर्ष करत राहणार असल्याचे राजेश राम यांनी सांगितले.

तत्पूर्वी, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार आणि एआयसीसीचे सरचिटणीस रणदीप सिंग सुरजेवाला यांनी शुक्रवारी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. गेल्या 11 वर्षात पेट्रोल आणि डिझेलवरील कराच्या माध्यमातून केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात 'लूट' केल्याचा आरोप काँग्रेस नेत्यांनी केला.

बेंगळुरू येथील केपीसीसी कार्यालयात संयुक्त पत्रकार परिषदेत संबोधित करताना, रणदीप सिंग सुरजेवाला यांनी आरोप केला की केंद्राने 2014 पासून पेट्रोल आणि डिझेलवरील करातून 43 लाख कोटी रुपये गोळा केले आहेत, जे त्यांच्या मते दररोज सुमारे 1,000 कोटी रुपयांच्या समतुल्य आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करण्याची नुकतीच घोषणा होऊनही सर्वसामान्यांना खरा दिलासा मिळणार नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आणि खासगी तेल कंपन्यांना फायदा मिळवून देण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.

उत्पादन शुल्कात केलेली कपात ही फसवणूक असल्याचे ते म्हणाले. सरकार दिलासा म्हणून मांडत आहे, पण त्याचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचणार नाही. त्याऐवजी, ते खाजगी तेल कंपन्यांना वार्षिक 3.6 लाख कोटी रुपयांची शुल्क सवलत देईल.